भाजपत बंड : खासदार संजय पाटलांच्या पक्षनिष्ठेवर शंका घेत झेडपी पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाध्यक्षांना पत्र

सांगली : भाजपविषयी निष्ठा नसणाऱ्यांच्या हट्टासाठी पदाधिकारी बदल कशासाठी करायचा, असा सवाल करीत सांगली जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे खासदार संजय पाटील यांचा नामोल्लेख टाळत लेटरबॉम्ब टाकला आहे. त्यांनी हे पत्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांना दिले आहे. या पत्रामुळे पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे देण्याच्या मागणीला मोठा शह बसण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे खासदारांच्या पदाधिकारी बदलाच्या मोहिमेला मोठा ब्रेक लागला आहे. (Sangli ZP office bearers letter to BJP district president questioning MP Sanjay Patil's party loyalty)

सांगली जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांच्यासह तीन सभापतींनी राजीनामा देण्यास विरोध केला आहे. त्यांनी खरमरीत भाषेत पत्रच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांना आज (ता. ३० ऑक्टोबर) दिले आहे. आता पत्रावर भाजप कोअर समिती काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या सोमवार-मंगळवारी राजीनाम्याचे मुहूर्त होते. पण ते शोधण्यात आले. त्यानुसार खासदार समर्थक प्रमोद शेंडगे यांनी राजीनामा दिला. मात्र, सत्ताधारी आघाडीतील काही नेत्यांनी बदलाला विरोध दर्शविला. गेले दोन दिवस व्हॅाट्‌स ॲप ग्रुपवर सुरु असलेला विरोध अध्यक्षा कोरे, उपाध्यक्ष डोंगरे सभापती सर्वश्री माळी, पाटील, पवार यांनी आज पत्राद्वारे स्पष्ट केला.

पत्रातील आशय असा ः भाजपबद्दल निष्ठा नसणाऱ्यांसाठी पदाधिकारी बदल कशासाठी करायचा? पक्ष बदलणारे, बदलण्याचे धमकी देणाऱ्यावर किती विश्वास कसा ठेवावा? झेडपीत भाजपला बहुमत नाही. पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास पुन्हा पक्षाचे पदाधिकारी होतीलच, याची खात्री आहे का? सांगली महापालिकेत पक्षाचे बहुमत असताना महापौर झाला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या भरवशावर काही नेते बोलतात. त्यांची जाहीर, खासगीत चर्चा वेगळी आहे. यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.

घटक पक्षातील रयत आघाडी, घोरपडे गट, शिवसेना पक्षालाही यात विश्‍वासात घेतले नाही. नेत्यांच्या आदेशानंतरच आम्ही राजीनामा देवू. झेडपी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ ला होईल. जानेवारीत आचारसंहिता लागल्यानंतर विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही. नवीन पदाधिकाऱ्यांना वेळ न मिळाल्याने कामांवर परिणाम होईल. या पार्श्‍वभूमिवर पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याचा विषय तूर्त थांबवावा, अशी मागणीही त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.