Satara News : 'जलसंधारण' गैरव्यवहार, अधिका-यांवर कारवाई होणार ; न्यायालयात याचिका दाखल

Satara News : रद्द केलेली कामे करण्यासाठी चुकीची प्रक्रिया करुन तो रद्दचा आदेश झुगारुणाऱ्या संबधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या जलसंधारण महामंडळाकडील ६१९१ कोटी रूपयांची मंजूर कामे रद्द करण्यात आली होती. ही कामे करण्यासाठी चुकीची प्रक्रिया दाखवून रद्दचा आदेश धाब्यावर बसवण्यात आला होता. या प्रक्रियेला साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ज्या अधिका-यांनी या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज करून अर्थपूर्ण तडजोडी केल्या आहेत. त्या सर्व अधिका-यांवर कारवाईची करावी,अशी मागणी मोरे यांनी याचिकेत केली आहे.

मोरे यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. सु. पां. कुशिरे (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ आणि प्रधान सचिव), एकनाथ डवले (मृद व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय मुंबई), राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयात मोरे यांच्या बाजूने ॲड. राकेश भाटकर आणि ॲड. मोहन देवकुळे हे कामकाज पाहत आहेत व सातारा येथील ॲड. चंद्रकांत बेबले हे त्यांना सहकार्य करीत आहे.