Satara News : सातारा शहरासह Satara City विस्तारीत भागातील मिळकतींची चतुर्थ वार्षिक पाहणी केल्यानंतर पालिकेने सुरु केलेल्या कर आकारणी प्रक्रियेस शासनाने आज (सोमवारी) स्थगिती दिली. याबाबतचे लेखी पत्र कार्यासन अधिकारी वि.ना.धाईजे यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशींसह पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना दिले आहे. या अनुषंगाने गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले Shivendraraje Bhosale यांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता.
प्रलंबित असणारी हद्दवाढ मंजूर झाल्यानंतर शाहूपुरी, विलासपूरसह इतर उपनगरे सातारा पालिकेच्या हद्दीत आली. हद्दवाढीतील क्षेत्र निश्चित झाल्यानंतर सातारा पालिकेने २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांसाठीची शहरासह विस्तारीत भागातील मिळकतींची पाहणी केली. मिळकतींची पाहणी पुर्ण झाल्यानंतर सातारा शहरासह विस्तारीत भागातील सुमारे ७२ हजार मिळकतधारकांना पालिकेने कर मागणी नोटीसा बजावत अपील दाखल करण्यासाठीचा कार्यक्रम जाहीर केला.
या प्रक्रियेस आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंनी विरोध करत लोकनियुक्त कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्याने होणारी सुनावणी स्थगित करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाकडे केली. याच अनुषंगाने त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुनावणी प्रक्रियेस तोंडी स्थगिती दिली. यानंतर पालिकेने सुनावणी स्थगित करत हरकती दाखल करुन घेण्याची प्रक्रिया पुर्ण केली.
या संपुर्ण प्रक्रियेच्या अनुषंगाने सोमवारी नगर विकास विभागाच्यावतीने कार्यासन अधिकारी वि. ना. धाईंजे यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अभिजित बापट तसेच नगररचनाच्या सहायक संचालकांना पत्र पाठवले. या पत्रात कर आकारणी प्रक्रियेस स्थगिती देत असल्याचे नमुद केले आहे. या पत्रामुळे कर मागणी, अपील, हरकतींच्या अनुषंगाने सुरु असणाऱ्या चर्चाप्रतिचर्चांना आता पुर्ण विराम मिळून सहा महिने सुरु असणाऱ्या शिवेंद्रसिंहराजेंच्या पाठपुराव्याला यामुळे यश आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.