विश्वभूषण लिमये
Solapur News : राज्यातील वातावरण 15 ऑगस्ट दिवशी मटन विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याच्या आदेशामुळे चांगलेच तापले आहे. विरोधी पक्षाकडून मटन विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यास विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाने 38 वर्षांपूर्वी आदेश होते, असे सांगत टीका केली जात होती. मात्र, या प्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अत्यंत जवळच्या नेत्याने मोठा खुलासा केला आहे. त्याकाळी काढण्यात आलेले ते आदेश कत्तलखाने बंद ठेवण्यासाठीचे होते मास विक्रीसाठी नाही? असे स्पष्ट केले आहे.
माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awahad) हे सोलापूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषदेत मोठा खुलासा केला आहे. यावेळी मटन विक्री बंदी आदेशावर बोलताना आव्हाड म्हणाले, '38 वर्षांपूर्वीचे आदेश हे कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे होते मास विक्रीसाठी नाही. 80 टक्के बहुजन वर्ग हा मांसाहारी आहे. मध्यमवर्गीय माणसे हे बुधवार, शुक्रवार, रविवार या दिवशी मटन खातात. त्यादिवशी शुक्रवार आहे.'
मटन इतके महाग आहे की पाव किलो मटन आणि एक किलो बटाटा वापरून केवळ मटनाचा वास घ्यावा लागतो. अनादि काळापासून आपले पूर्वज मांसाहार करतात. मात्र, त्यावर ब्रह्मण्यवादाचा पगडा आणून ठेवायचा आणि बंदी आणायची हे बरोबर आहे का? असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
सण-उत्सव आदी विविध कार्यक्रमात बकरे कापले जातात, असा सत्ताधाऱ्यातील ज्येष्ठ नेते मान्य करतात. समाजात केवळ द्वेष प्रक्रिया सुरू ठेवायची यासाठी असे निर्णय घेतात का असा प्रश्न पडतो, असेही यावेळी बोलताना आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांवर टीका करीत असल्याने राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात 15 ऑगस्ट दिवशी मटन विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याच्या आदेशावर आता राज्य सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार याची उत्सुकता लागली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.