छाताडावर बसून एकरकमी एफआरपी घेऊ

राहुरी ( अहमदनगर ) : टाकळीमिया (राहुरी) येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आयोजित केलेली जागर एफ.आर.पी.चा व आरधाना शक्तिपिठाची ही यात्रा काल (मंगळवार) आली होती. या मेळाव्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. sit on the chest and take a lump sum FRP

मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी ॲड. रावसाहेब करपे होते. वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, राज्य प्रवक्ते रणजित बागल, अमर कदम, जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) रवींद्र मोरे, तालुकाध्यक्ष सतीश पवार, प्रकाश देठे, केशव शिंदे, ज्ञानदेव निमसे उपस्थित होते.

राजू शेट्टी म्हणाले, "केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणतात, एफआरपीचे तुकडे करायचे विचाराधीन नाही. मग, रमेशचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची समिती कशासाठी नेमली. समितीने कारखानदारांच्या तीन बैठका व कृषी मूल्य आयोगाचा अभिप्राय कशासाठी घेतला, असा खडा सवाल विचारुन, छाताडावर बसून एकरकमी एफआरपी घेऊ." असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

शेट्टी पुढे म्हणाले, "देशातील साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांची 20 हजार कोटींची एफआरपी थकित आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयात ऊस दर नियंत्रण कायद्यान्वये थकित एफआरपी व्याजासह मिळावी. यासाठी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार व पंधरा राज्यांना तीन आठवड्यात खुलासा मागितला. त्यामुळे, केंद्र सरकारने घाईगडबडीत एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान रचले. त्याला, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने संमती देऊन, शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे."

"ऊस गाळप झाल्यावर चौदा दिवसांत एफआरपी एकरकमी अदा करावी. अन्यथा, विलंब दिवसांच्या व्याजासह एफआरपी द्यावी. अशी कायद्यात तरतूद असतांना साखर कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करून देतात. एफआरपी थकवतात. शेतकऱ्यांचे पैसे वापरतात. अशा परिस्थितीत केंद्र, राज्य सरकारने तीन तुकड्यांमध्ये एफआरपी देण्याची कायद्यात तरतूद केली. तर, शेतकऱ्यांना ऊस बिलासाठी पाच वर्षे वाट पहावी लागेल." अशी भीती शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

"नीती समितीने तीन बैठका घेऊन, फक्त साखर कारखानदारांचे ऐकून घेतले. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकली नाही. कृषी मूल्य आयोगाचा अहवाल घेऊन, केंद्र सरकारकडे एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याची शिफारस केली. कृषिमूल्य आयोगाने चोंबडेपणा करून, एफआरपीचे तुकडे करण्याचा अभिप्राय दिला. राज्यात 200 पैकी शंभर कारखाने खासगी आहेत. उत्तर प्रदेशात कॉर्पोरेट कंपन्यांचे साखर कारखाने आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वापरायचे आहेत. त्यासाठी कारस्थान रचले आहे."

"जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) येथे विजयादशमीच्या दिवशी ऊस परिषदेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल. राज्यात आंदोलन होते. नगर जिल्हा बघत राहतो. असे यापुढे चालणार नाही. नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी साखर सम्राटांच्या विरुद्ध उभे राहावे. आपल्या तरुण मुलांना संघर्षात स्वाभिमानीच्या पाठीशी उभे करावे. शेतकऱ्याला आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत, लाचार, हतबल करून राजकारण करण्याचे कारस्थान उधळून लावावे." असे आवाहन शेट्टी यांनी केले.

रविकांत तुपकर म्हणाले, "टाकळीमिया हे चळवळीला, उभारी देणारे गाव आहे. स्वाभिमानीचे चळवळीतील खंदे कार्यकर्ते रवींद्र मोरे यांच्या पाठीशी गाव उभे आहे. याचे समाधान आहे. नगर जिल्हा चळवळीत कायम अग्रभागी असतो. परंतु, शेतकऱ्यांच्या चळवळीत मागे पडला आहे. नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साखर उद्योगातील नेते मोठे वाटतात. त्यांनी लुटले तरी त्यांच्या मागे राहतात. त्यामुळे, नगर जिल्ह्यात सांगली, सातारा, कोल्हापूरच्या तुलनेत एक हजार रुपये ऊसदर कमी मिळतो. नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऊस दराच्या प्रश्नावर लढले पाहिजे."

रवींद्र मोरे म्हणाले, "स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी वेळोवेळी ऊस, दूध दरवाढीसाठी आंदोलने केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो. सत्तेची लालसा नसलेले त्यांचे नेतृत्व आहे. राज्यातील 288 आमदार व 44 खासदार यांच्यापैकी एकही एकरकमी एफआरपीसाठी बोलत नाही. नगर जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकजूट नाही. त्यामुळे, एकेकाळी सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या तुलनेत नगर जिल्ह्याचा ऊसदर 200 रुपये प्रतिटन वरून, 1200 रुपये प्रतिटन कमी झाला आहे. शेतकरी संघटीत नसल्याने, मागील दहा-बारा वर्षात एवढा मोठा फरक पडला आहे."

स्वाभिमानीचे नेते प्रकाश देठे यांनी प्रास्ताविक केले. स्वाभिमानी संघटनेच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना शेट्टी यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. तालुकाध्यक्ष सतीश पवार यांनी आभार मानले.