Solapur ZP Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Solapur ZP : सोलापूर ZPचे सातारा जिल्ह्यात 'रेस्ट हाऊस'; काही नेत्यांनी बनविला जनावरांचा गोठा, खासगी फार्म हाऊस...

Rest House Issue : सोलापूर जिल्हा परिषदेची अनेक विश्रामगृहे जीर्ण झाली असून काही ठिकाणी त्यांचा कथित गैरवापर होत असल्याची चर्चा आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या इमारतींच्या देखभालीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सरकारनामा ब्यूरो

Solapur, 10 October (विठ्ठल सुतार) : ग्रामीण भागात शासकीय दौऱ्यांदरम्यान अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना मुक्कामाची सोय व्हावी, विकासकामांचा आढावा घेता यावा, या उद्देशाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी विश्रामगृहे उभारण्यात आली आहेत. मात्र, त्यातील अनेक इमारती सध्या जीर्ण झाल्या आहेत. काही ठिकाणी या विश्रामगृहांचा वापर नेत्यांच्या जनावरांचा गोठा म्हणून, तर काही ठिकाणी स्वमालकीच्या ‘फॉर्म हाऊस’सारखा होत असल्याची चर्चा आहे.

काही विश्रामगृहे विशिष्ट पक्षाच्या बैठकांचे ठिय्ये बनल्याची सूरस कहाण्या सध्या चर्चेत आहेत. जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या या इमारती नेमक्या कोणाच्या सोयीसाठी आहेत?, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

विश्रामगृहांची दुरुस्ती करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांकडून भरीव निधीची मागणी होत आहे. इमारतींची दुरवस्था दूर होणे आवश्यकच आहे; पण दुरुस्तीपूर्वी त्यांच्या वापराचा हिशेब तपासण्याची गरज आहे. वर्षभरात किती अधिकारी, पदाधिकारी आणि नागरिकांनी या सुविधांचा वापर केला? त्याच्या देखभालीवर किती खर्च झाला? सरकारी मालमत्तेचा खासगी वापर होत असेल, तर त्यावर प्रशासनाने काय कारवाई केली? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.

विशेष म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील शिखर शिंगणापूर येथेही जिल्हा परिषदेच्या नोंदीत विश्रामगृह बांधल्याची नोंद असल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या निधीतून किंवा मालमत्तेच्या नोंदीत अशा ठिकाणी इमारत कशी आली, तिचा सध्याचा ताबा कोणाकडे आहे आणि तिचा वापर कोणत्या कारणासाठी होतो, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.

जिल्हा प्रशासनाने धाडस दाखवून अनधिकृत वापर होत असलेल्या विश्रामगृहांचा ताबा घ्यावा. ज्या इमारतींची विश्रामगृह म्हणून गरज उरलेली नाही, त्यांचा वापर स्थानिक गरजेनुसार शाळा, आरोग्य केंद्र किंवा अंगणवाडीसाठी करता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासावी. त्यामुळे नव्या इमारतींसाठी होणारा सरकारी खर्च वाचू शकतो आणि ग्रामीण जनतेलाही उपयोगी सुविधा मिळू शकतात.

शेवटी, सरकारी इमारतींच्या भिंतींची दुरुस्ती करण्याइतकीच त्यांच्या वापराची शुद्धताही महत्त्वाची आहे. विश्रामगृहांचा निधी मंजूर करण्यापूर्वी ताबा, वापर आणि उपयुक्ततेचा हिशेब मागितला पाहिजे. कारण, जनतेच्या पैशातून उभारलेली इमारत ही कोणाची खासगी मालमत्ता नसून जनतेची सार्वजनिक संपत्ती आहे. पण, हे धाडस दाखवणार कोण, हा प्रश्न आहे.

SCROLL FOR NEXT