वंदना मुरकुटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मोठा दिलासा

अहमदनगर - श्रीरामपूर पंचायत समितीचे सभापती पदा संदर्भात न्यायालयात याचिका सुरू होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. श्रीरामपूर पंचायत समितीवर डॉ. वंदना मुरकुटे ( Vandana Murkute ) या सभापती आहेत. Supreme Court grants relief to Vandana Murkute

अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापती निवडणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकेची सुनावणी करताना महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला श्रीरामपूर पंचायत समितीची ओबीसी आरक्षणाशिवाय सर्वसाधारण निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत समिती सभापतींच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू ठेवत निवडणूक घेतली होती. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.

नव्याने निवडणूक होऊन नवी कार्यकारणी येत नाही तोपर्यंत ओबीसी जागेवर निवडून आलेल्या विद्यमान पंचायत समिती सभापती डॉ. वंदना मुरकुटे यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

श्रीरामपूर पंचायत समितीत काँग्रेसच्या चिन्हावर 4 व विकास आघाडीमार्फत 4 उमेदवार निवडून आले. सभापती पदावर संगीता शिंदे निवडून आल्या. मात्र, सभापतीपदासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये ओबीसी आरक्षण जाहीर केले. यानंतर वंदना मुरकुटे यांनी संगीता शिंदे यांना काँग्रेसच्या गटनेता पदावरून कमी केले. त्यानंतर संगीता शिंदे यांचे पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी मुरकुटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. हा अर्ज 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर करत संगीता शिंदे यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.

यानंतर रिक्त सभापतीपदासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 18 नोव्हेंबर 2021ला निवडणूक घेतली. त्यावेळी हे पद ओबीसी महिलेसाठी राखीव होतं. मात्र, त्याआधीच 4 मार्च 2021ला सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे ओबीसी राखीव पदासाठी निवडणूक घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार श्रीरामपूर पंचायत समितीतील आरक्षणाने 27 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत ते 35 टक्के झाले, असा युक्तीवाद याचिकाकर्ते व पंचायत समितीचे सदस्य दीपक पठारे यांनी केला.

दीपक पठारे यांनी याबाबत आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं. तिथं निर्णय न झाल्यानं त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिथं याचिका फेटाळली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कोट्यातून सभापती झालेल्या वंदना मुरकुटे यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले होते. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला श्रीरामपूर पंचायत समितीची ओबीसी आरक्षणाशिवाय सर्वसाधारण निवडणूक घेण्यास सांगितले आहे.