Maharashtra Education News: शिक्षण क्षेत्रातील मोठी बातमी, शिक्षक पदोन्नती समुपदेशन प्रक्रिया होणार रद्द

Mumbai News: जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने सेवाजेष्ठता डावलून राबवलेली शिक्षक पदोन्नती समुपदेशन प्रक्रिया आता रद्द होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने आज शिक्षक पदोन्नती बाबत आदेश जारी केला.ज्या जिल्हा परिषदेत पदोन्नती आदेश देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणची पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजावे असे आदेशात नमूद केले आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षकांची शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक या पदांसाठी समुपदेशन प्रक्रिया २९ व ३० जून रोजी घेण्यात आली. मात्र शिक्षकांना आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही संपूर्ण समुपदेशन प्रक्रिया आता रद्द होऊ शकते.

सुमारे २११ पदोन्नती मिळालेले शिक्षक आदेशाच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु सेवाजेष्ठ शिक्षकांना डावलून पदोन्नती समुपदेशन प्रक्रिया झाल्याने शिक्षक संघटनांनी त्यास विरोध केला होता.

पालकमंत्री व जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांनीही या समुपदेशन प्रक्रियेस स्थगिती दिली होती. याबाबत आता न्यायालयात सात ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. परंतु आजच्या शासन आदेशामुळे ही समुपदेशन प्रक्रिया रद्द होऊ शकते.

...तर महसूलमध्ये पदोन्नतीचा धमाका

राज्याच्या महसूल विभागात प्रशासकीय चक्रे वेगाने फिरू लागली असून, नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अखेर सुकर झाला आहे. दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ आणि मुद्रांक निरीक्षक संवर्गातील तब्बल १६० अधिकाऱ्यांना सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ तसेच सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ आणि मुद्रांक उपअधीक्षकपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे

शासनाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या विभागाच्या इतिहासात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नती देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

समतोल साधण्याचा प्रयत्न

​दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच ७/१२ उताऱ्यांमधील फेरफार आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ च्या गैरवापराप्रकरणी महसूल विभागातील १५ अधिकाऱ्यांवर तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच इतर ८४ महसूल अधिकारी प्रशासनाच्या रडारवर आल्याने महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

या धक्क्यानंतर आणि प्रशासनातील वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, आता तब्बल १६० अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी पदोन्नती देऊन महसूल विभागाने एका बाजूला कडक कारवाई आणि दुसऱ्या बाजूला पदोन्नतीचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय गोटात रंगली आहे.