पाच मंत्र्यांचे डोके खाणाऱ्या वादाचा निकाल आमदार मोहितेंच्या बाजूने झुकला..

राजगुरूनगर ( जि. पुणे ) : खेड तालुका पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीवरून खेड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस ( NCP ) व शिवसेनेत ( Shivsena ) वाद पेटला होता. त्या नवीन इमारतीसाठी आता नवीन जागा गृहीत धरून नवीन निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पाच मंत्र्यांचे डोके खाणाऱ्या वादाचा निकाल आमदार मोहितेंच्या बाजूने झुकला आहे. त्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून ग्रामविकास मंत्रालयाने पुणे जिल्हा परिषदेकडे संबंधित कामाचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल व वितरित केलेल्या 50 लाख रूपयांच्या निधीच्या विनियोगाचा तपशील मागितला आहे. The result of the controversy which caused headaches of five ministers was tilted in favor of MLA Mohite

दिवंगत माजी आमदार स्व. सुरेश गोरे यांच्या माध्यमातून खेड पंचायत समितीच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी मागील सरकारच्या काळात, तत्कालीन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी 2515 ग्रामीण विकास कार्यक्रमाअंतर्गत, 4 कोटी 99 लाख निधीला 2019ला मंजूरी दिली होती. सध्याच्या पंचायत समितीसमोर, विश्रामगृह असलेल्या जागेत ही इमारत उभी राहणार होती. सदर कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदारास कार्यादेश दिला होता. तसेच इमारतीचे भूमिपूजन माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व दिवंगत माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र दरम्यान दिलीप मोहिते पाटील आमदार झाले.

खेड उपविभागीय अधिकारी, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, दुय्यम निबंधक, सहायक निबंधक आदी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना स्वतःचे कार्यालय नसल्याने आणि तहसीलदार कार्यालय इंग्रजकालीन असल्याने नवीन प्रशासकीय इमारत करण्याचा निर्णय मोहिते-पाटील यांनी घेतला. मात्र ही प्रशासकीय इमारत, नियोजित पंचायत समिती इमारत होणार असलेल्या जागेत करण्याचा आणि पंचायत समितीची इमारत सध्याच्या पंचायत समितीच्या जागेत करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. तीनुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 19 फेब्रुवारी 2020ला राजगुरूनगर भेटीत नियोजित काम थांबविण्याचे तोंडी आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे काम सुरू होण्यापूर्वीच थांबले.

इथूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेत वाद सुरू झाला. शिवसेनेला श्रेय मिळू द्यायचे नाही, म्हणून आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचा आरोप करून शिवसेनेने आंदोलने केली. आढळराव पाटील आणि मोहिते-पाटील यांच्यात राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला. सदर इमारत भूमीपूजन झालेल्या नियोजित जागेतच व्हावी, जागा बदलास पंचायत समिती सभागृहाचा ठाम विरोध आहे, असा ठराव खेड पंचायत समितीने 7 फेब्रुवारी 2020ला केला. त्यावेळी पंचायत समिती शिवसेनेच्या ताब्यात होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेने, त्यांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदर जागा महसूल विभागाला हस्तांतरीत करण्याचा ठराव केला.

त्यानंतर शिवसेनेने पंचायत समिती आवारात आंदोलन केले, तसेच नियोजित जागेतील झाडे कापून काम सुरू करण्याची पूर्वतयारी केली. पुढे शिवसेना व राष्ट्रवादीत तालुक्यात धुमसणारा वाद मुंबईत वरिष्ठ राजकीय स्तरावर पोहचला. सुरेश गोरे यांच्या विनंतीवरून खासदार संजय राऊत यांनी, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना, 1 सप्टेंबर 2020 रोजी एक पत्र देऊन, हे काम पूर्वीच्या मंजुरीप्रमाणे ठरलेल्या जागीच, अगोदरच दिलेल्या कार्यादेशाप्रमाणे सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, असे सांगितले.

त्यानुसार सत्तार यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना ताबडतोब काम सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्याला प्रतिशह म्हणून मोहितेंनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे धाव घेतली. मुश्रीफांनी जिल्हा परिषदेस कोरोनाच्या सद्यस्थितीत बांधकाम करता येणार नाही, त्यामुळे काम करू नये, असे आदेश दिले. नियोजित इमारतीस राजगुरूनगर नगरपरिषदेची परवानगी नाही, त्यामुळे बांधकाम करू नये, असाही मुद्दा मोहिते यांनी उपस्थित केला होता.

त्यावर आढळराव पाटील यांनी हालचाली करून नगर विकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी राजगुरुनगर नगरपरिषदेस या कामास बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नगरपरिषदेने कामास परवानगी दिली.

दरम्यान सुरेश गोरे यांचे 10 ऑक्टोबर 2020ला निधन झाले. त्यानंतर काही दिवसांनी शिवसेनेने, गोरे यांनी मंजूर करून आणलेल्या ठिकाणीच इमारत बांधावी, असा पवित्रा घेत पुन्हा एक आंदोलन केले. त्यावर, पाहिजे तर नवीन इमारतीला गोरेंचे नाव देता येईल पण इमारत त्या जागेवर होणार नाही, अशी भूमिका आमदार मोहिते यांनी घेतली. पुढे ठेकेदारानेही त्याला काम करता येणार नाही, असे जिल्हा परिषदेला कळविले. नंतर त्या कामाची मुदतही संपली. त्यानंतर पंचायत समितीत सत्ताबदलाचे नाट्य रंगले. शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी बंड करीत आमदारांना साथ दिल्याने सत्तेचा तराजू त्यांच्या बाजूने झुकला. मध्यंतरी आमदारांनी नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी 21 कोटी रूपये मंजूर करून आणले. तसेच ती जागा जिल्हा परिषदेकडून महसूल खात्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. आता त्या ठिकाणी नऊ मजली प्रशासकीय इमारत होणार आहे.

दुसरीकडे सध्याच्या पंचायत समितीच्या जागेतच, जुन्या क्वार्टर्स पाडून पंचायत समितीची नवीन इमारत बांधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्याठिकाणी नवीन इमारतीसाठी 10 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्या इमारतीचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. मात्र त्याआधी आधीच्या इमारतीची प्रशासकीय मान्यता शासनाला रद्द करावी लागेल. त्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आधीच्या निविदेनुसार वितरित केलेल्या 50 लाखांच्या निधीचा विनियोग तपशील व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मंत्रालयाने मागविला आहे. ती 50 लाखांची रक्कम, निविदेसाठीचा खर्च वगळता जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.