जे मध्यप्रदेशाच्या शिवराजसिंहांना जमले ते महाविकास आघाडी सरकारला जमले नाही...

अहमदनगर - राज्य सरकारने अजूनही ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला नाही. मध्यप्रदेश सरकारने हा डाटा सादर केला आहे. यावरून भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. ( What the Shivraj Singhs of Madhya Pradesh got together, the Mahavikas Aghadi government did not get ... )

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हंटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने जे करून दाखवले ते राज्यातील महाविकास आघाडी सरकराला का जमले नाहीॽ केंद्र सरकार डेटा देत नाही असा आरोप करून आपली जबाबदारी झटणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उघडे पडले असल्याची प्रतिक्रिया आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

त्यांनी पुढे सांगितले की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते. आघाडी सरकारकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर डेटा देत नसल्याचा आरोप करून भाजपला ओबीसीचे आरक्षण नको असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात होते. मात्र मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरीकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकविण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग यांनी केलेले प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले असून, ओबीसीना आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच भाजप असल्याचे आज पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे.

आम्हीही सरकारकडे वारंवार समर्पित आयोग नेमून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याची मागणी करीत होतो. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्ष वाया घालवली, सरकारमधील मंत्रीच मोर्चे काढून ओबीसींबद्दल केवळ खोटा आवेश दाखवित होते. मात्र त्यांना ओबीसी समाजाला मनापासुन आरक्षण द्यायचेच नव्‍हते. यांच्‍या राजीनाम्‍याच्या वल्गनाही केव्‍हाच हवेत विरल्‍या होत्‍या. ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करून डेटा गोळा करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने पूर्ण केले असते तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला असता. मात्र सरकार ते काम करू शकले नाही. ओबीसी समाजाला यांना न्याय द्यायचाच नव्हता हेच वेळोवेळी सिध्द झाले.

राज्य सरकार या विषयाचे फक्‍त राजकारण करीत राहिले. मध्यप्रदेश सरकारने त्रिस्‍तरीय चाचण्‍या पूर्ण करुन, सादर केलेला डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी जे करून दाखवले ते महाविकास सरकारला जमले नाही हे दुर्दैव असल्याची टीका आमदार विखे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केली आहे.