सोलापूर : राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर ‘ईडी’सह इतर केंद्रीय यंत्रणांची छापेमारी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या छापेमारीचे पडसाद आज सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) बैठकीतही उमटले. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राम सातपुते यांनी १७५ कोटी रूपयांच्या खरेदीत घोटाळ्याचा आरोप केला. या घोटाळ्याची ‘सीआयडी’मार्फत चौकशीची मागणी केली. त्यावर ‘सीआयडी’ कशाला ‘ईडी’कडे चौकशीची मागणी करा असा सल्ला त्यांना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिला.
कोरोना कालावधीत जिल्हा प्रशासनाने ‘एसडीआरएफ’ फंडामधून १७५ कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे. ती खरेदी करताना ठराविक एजन्सीमधूनच अवाच्या सव्वा दराने व्यवहार केले आहेत. त्यामुळे या फंडातील निधीत मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप माळशिरसचे भाजपा आमदार सातपुते यांनी केला. या सर्व व्यवहाराची चौकशी ‘सीआयडी’मार्फत व्हावी अशी मागणीही त्यांनी हा आरोप करताना केली. त्याच वेळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी व जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी सीआयडी कशाला? तुम्ही ईडीकडे जावा असा सल्ला आमदार सातपुते यांना दिला.
‘सीआयडी’ की ‘ईडी’ या विषयात आमदार सातपुते यांनी केलेल्या १७५ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबद्दल मात्र आज सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही.‘सीआयडी’ आणि ‘ईडी’ या चेष्टेमध्ये १७५ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा प्रश्‍न बाजूला सारला गेला असल्याचे प्रकर्षाने दिसले. कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी झाली असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकांनी केले होते.आमदार सातपुते यांनी याबाबत आज आरोप केला. परंतु जिल्हा नियोजन समितीमध्ये या आरोपावर फारशी काही चर्चा झाली नाही.
या संदर्भात बालताना आमदार सातपुते म्हणाले, ‘‘ केलेल्या आरोपावर मी ठाम आहे. त्यासाठी आवश्‍यक ती माहिती मी संकलित करत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ‘एसडीआरएफ’ खंडातील खर्चाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी मी आगामी काळात संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करणार आहे.
Edited By : Umesh Ghongade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.