Devendra Fadanvis : 'शिंदे गटातील २० आमदार फोडून फडणवीस मुख्यमंत्री बनणार?'

Devendra Fadanvis news : 'एक दिवस शिंदे गटातील 40 आमदारांपैकी 20 आमदार फोडून फडणवीस लवकरच मुख्यमंत्री बनतील, असं झालं तर नवल वाटायला नको,' असा दावा ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. त्या सोलापूरमध्ये बोलत होत्या. राज्यातील सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर अनेकदा भाजप नेत्यांकडून देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही ही इच्छा बोलून दाखवली. या पार्श्वभूमीवर सुषमा अंधारे यांनी हा दावा केला आहे.

यावरुन सुषमा अंधारे यांनी निशाणा साधला आहे. 83 कोटीच्या भूखंडावरून भाजपच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपकडूनच त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण उद्या जर शिंदे गटाचे 40 आमदारांपैकी 20 आमदार फोडून फडणवीसांनी आपल्या टीममध्ये सामील करुन घेतलं तर नवल वाटायला नको. कारण देवेंद्रजी उस बला का नाम है जे येणाऱ्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदावर दावेदारी करत फडणवीस आव्हान देऊ शकतात, असेही अंधारे यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे ८३ कोटींचे भुखंड प्रकरण ?

नागपूरमधील (Nagpur) झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड (Plot) ताब्यात घेण्यात आले होते. जे 16 जणांना भाडेतत्वावर दिले असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले.त्यानंतर न्यायालयाने नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टला (NIT) खडे बोल सुनावत भूखंड परत घेण्याचे निर्देश दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे म्हणजे शिंदे यांच्या आदेशावरुन या भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला न्यायप्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.

एप्रिल 2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री म्हणून शिंदे यांनी 5 एकर सरकारी जमीन 16 बिल्डर्संना कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती. मात्र, ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आल्याचा आरोप शिंदेंवर करण्यात आला आहे. या जमिनीची मालिकी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट म्हणजेच NIT कडे आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने हे प्रकरण अधिकाऱ्यांना यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहे.

तसेच राज्य सरकारलाही उत्तर सादर करण्यास सांगितले. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही मंत्र्यांनी आदेश पारित केल्याचे सांगत निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक होते. मात्र, ती 2 कोटींहून कमी किंमतीला 16 जणांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे.