Satara News : झाडाणी येथील 640 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी विकत घेतली आहे. याठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. कमाल जमीन धारणाप्रकरणी सुनावणी सुरु असली तरी झाडाणी येथील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यात यावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले होते.
या लढ्यास यश आले असून निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना झाडाणी येथील बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सशांत मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले आहे.
झाडाणी येथील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी (Chandrakant Dalvi) यांच्यासह तिघांना नोटीस बजावून 11 जून रोजी कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यात कमाल जमीन धारणाचा उल्लेख होता. त्यानुसार सुनावणी होऊन आता आणखी कागदपत्रे सादर करण्यास वळवी यांच्या वकिलांनी मुदत मागून घेतली.
त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना 20 जून ही पुढची तारिख सुनावणीसाठी दिली. झाडाणी परिसरात झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत कोणतीही कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी (Jilhadhikari) कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील (Nagesh Patil) यांनी उपविभागीय अधिकारी वाई (Wai) यांना झाडाणी येथील 620 एकरापैकी 40 एकरामध्ये झालेले बेकायदेशीर बांधकाम हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील 45 अन्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊन त्याचा अहवाल तात्काळ सादर करण्यास सांगितले आहे.
त्याचप्रमाणे सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व संवेदनशील क्षेत्रातील जंगलतोड, खाणकाम, बांधकाम, खोदकाम रोखण्याबाबत सविस्तर अहवाल येताच त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे. मोरे यांच्या सर्व मागण्यांबाबत कार्यवाही झाल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी महसूल विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण स्थगित केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.