Badr Committee SC classification controversy: न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने SC आणि ST उपवर्गीकरणावर दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला. हा अहवाल सार्वजनिक होण्यापूर्वीच, पुन्हा मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा उपवर्गीकरणावर समिती नेमल्याने सत्तेतील माजी मंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
याचबरोबर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वो अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालाची चिरफाड करत, समितीच्या अवैज्ञानिकपणावर हल्लाबोल चढवत मूळ अहवालावर शंका उपस्थित केली आहे. अॅड. आंबेडकर यांच्या आक्रमकपणामुळे सत्ताधारी महायुतीची पुरती कोंडी झाल्याचे दिसतं आहे.
वंचितचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने SC मध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णयावर न्यायमूर्ती समिती स्थापन करण्यात आली. मुळात आंध्रप्रदेशच्या जुन्या निर्णयाप्रमाणे, वर्गीकरण करण्याचा जो अधिकार आहे, हा राज्य सरकारचा नाही, तो संसदेचा आहे, असं त्या ठिकाणी नमूद करण्यात आला आहे, याकडे लक्ष वेधलं.
SC आणि STची जी यादी आहे, त्या यादीमध्ये काहीही बदल करायचा असेल, तो अधिकार संसदेला आहे. पण दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने (Court) तो अधिकार घेतला, आणि त्यांनी निर्णय दिला. यानुसार राज्य सरकार यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती बदर समिती नेमण्यात आल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
अॅड. आंबेडकर म्हणाले, "वर्गीकरणाच्या संदर्भात कोणाच्या मनामध्ये दुमत असणे, असे कोणाच्याही मनात शंका नाही. परंतु ते वर्गीकरण कसं झालं पाहिजे, जातीनिहाय किंवा उपजातीनिहाय की, ज्या पद्धतीने JNU सारखी विद्यापीठ आहेत, त्या मागासवर्गीय आणि खुल्या वर्गामध्ये काही तत्व पाळून, समानतेच्या तत्त्वावरती राबवतात, अशी परिस्थिती व्हायला पाहिजे."
'दुर्दैवाने असे म्हणेल, न्यायमूर्ती बदर यांची जी समिती आहे, या समितीने काही तज्ञ संस्था किंवा लोक सहभागी करून घेतले नाहीत. सरसकट एकत्र करून त्यांनी त्यात विभागणी करून मोकळे झाले आहेत. ही विभागणी वैज्ञानिक पातळीवर आहे की नाही, हे तपासण्यात आलं नाही, अशी परिस्थिती आहे,' असे हल्ला अॅड. आंबेडकर यांनी चढवला.
दरम्यान, अनुसूचित जात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय देत, आरक्षणाचे 'अ', 'ब', 'क', 'ड', असे उपवर्गीकरण करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. या निर्णयानंतर सरकारने 'अनंत बदर' समिती स्थापन केली होती. या समितीने सरकारकडे अहवाल दिला असून तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र अद्याप तो सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरण संदर्भात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली आता आणखी तीन सदस्य समिती नेमली आहे. तसेच या समितीला 15 एप्रिलपर्यंत सूचना व म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार, माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नव्याने समिती नेमल्यावर, सत्ताधारी नाराजी व्यक्त करत असतानाच, बदर समितीच्या अहवालावरच प्रकाश आंबेडकर यांनी हल्ला चढवला आहे. सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकांकडून यावर संशय व्यक्त केला जात असल्याने, राज्य सरकारची पुरती कोंडी होताना दिसत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.