दानवेंनी केला राज्याचा हिशोब : "८०० कोटी तर सोडा, उलटं अजून २०० कोटी येणं बाकी"

मुंबई : धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. पुनर्वसन प्रकल्पासाठीच्या ४५ एकर जमिनीसाठी फडणवीस सरकारने रेल्वेला ८०० कोटी दिले. मात्र आजपर्यंत संबंधित जमीन राज्य सरकाला हस्तांतरित झालेली नाही किंवा ते ८०० कोटी रुपये देखील परत मिळालेले नाहीत, असा आरोप काँग्रेसचे (Congress) प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केला रविवारी केला होता. तसेच यावर त्यांनी एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी केली होती.

नाना पटोले यांच्या याच आरोपांवर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पटोले यांना प्रत्यूत्तर दिले असून हिशोब करण्याची मागणी केली आहे. मंत्री दानवे म्हणाले, नाना पटोले यांनी ८०० कोटी रुपये रेल्वे खात्याने घेतले असल्याचा आरोप केला. मात्र मी त्यांना सांगू इच्छितो की, आधीच राज्यात संभ्रम आहे त्यात तुम्ही आणखी भर घालू नका.

राज्य आणि केंद्र सरकराने ज्या सामंजस्य करारावर सही केली, त्यानुसार १ हजार कोटी रुपये राज्याने (Maharashtra Govt.) केंद्राला द्यायचे होते. मात्र त्यातील केवळ ८०० कोटी रुपयेच आले आहेत, उर्वरित २०० कोटी बाकी आहेत. त्यामुळे हा करार पूर्ण करुन विषय मार्गी लावा. रेल्वे खात्याचे आणखी काही पैसे राज्याकडे बाकी आहेत, त्याचा हिशेब राज्य सरकारमधील कोणताही नेता करत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. राज्याला मंजूर कलेल्या एकूण रकमेच्या ६ हजार ३६५ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून केंद्राला येणे बाकी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

काय म्हणाले होते नाना पटोले?

नाना पटोले म्हणाले, धारावीतील लोकांना चांगली घरे मिळावीत, धारावीचा कायापालट व्हावा, मुंबई स्वच्छ व सुंदर व्हावी यासाठी विलासराव देशमुख यांचे सरकार असताना धारावीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पुनर्वसन प्रकल्पाची योजना मांडली होती. परंतु काही कारणास्तव ती योजना पुढे जावू शकली नाही. पुढे ही योजना देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरु केली.

याकामी फडणवीस सरकारने ८०० कोटी रुपये रेल्वेला जमिनीसाठी दिले पण आजपर्यंत त्या योजनेचे काम पुढे गेले नाही. जमिनही हस्तांतरीत झालेली नाही आणि पैसेही परत आलेले नाहीत. ह्या पैशाचे काय झाले? योजना का फसली? जनतेचे पैसे रेल्वेला दान करण्याचा अधिकार फडणीवीस यांना कोणी दिला? याची चौकशी एसआयटीचे गठन करून त्यामार्फत करावी, हवे तर ईडी व सीबीआय चौकशीसाठी शिफारस करावी अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली आहे. हा प्रश्न आम्ही अधिवेशनातही उपस्थित करणार आहोत, असेही पटोले सांगितले आहे.