Water Conservation Controversy; Dattatray Bharane And Sanjay Rathod Sarkarnama
महाराष्ट्र

Sanjay Rathod : मंत्री संजय राठोडांच्या खात्याला जलसंधारणाची कामं जमेनात... : दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी पुन्हा कृषी विभागाकडेच

Sanjay Rathod Water Conservation Department : राज्यात एल निनोमुळे उद्भवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांमध्ये जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

सरकारनामा ब्युरो

Water Conservation News : एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीत मृद व जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा एकदा कृषी विभागाचा आधार घेतला आहे. कृषी विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, क्षेत्र उपचार आणि ओघळ नियंत्रण अशी नऊ महत्त्वाची कामे येणाऱ्या पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच ३० जून २०२७ पर्यंत कृषी विभागामार्फत राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे नव्याने आलेल्या स्वतंत्र जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, ‘केवळ दुष्काळात आमचा वापर करून घेणार का?’ असा संतप्त सवाल कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

राज्यात एल निनोमुळे उद्भवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांमध्ये जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. जलसंधारण विभागाची स्थापना होऊन दोन वर्षे उलटली असून, २७ मे २०२६ रोजी कामांच्या अंमलबजावणीची सुधारित कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क आणि कामाचा पूर्वानुभव कृषी विभागाकडेच असल्याने, महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने ही कामे पुढील एक वर्षासाठी पुन्हा कृषी विभागाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.

काम करून घेण्याचे आव्हान

कृषी विभागाला कामे जमत नाहीत किंवा कामांमध्ये दिरंगाई होते, असे कारण देत स्वतंत्र जलसंधारण विभाग निर्माण करण्यात आला होता. तसेच, २०१७ पासून कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जलसंधारणविषयक प्रशिक्षणे बंद करण्यात आली आहेत. दुसरीकडे, जुना प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग सेवानिवृत्त झाला असून, २०१७ नंतर नव्याने भरती झालेल्या सुमारे ७० टक्के सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना या कामांचे कोणतेही तांत्रिक प्रशिक्षण नाही. अशा परिस्थितीत ‘जलदर्पण’ पोर्टलवर नोंदणी, स्वतंत्र ‘एमएच-युआयडी’ आणि जिओ टॅगिंगच्या कडक अटींसह ३० जून २०२७ पर्यंत ही तांत्रिक कामे अप्रशिक्षित मनुष्यबळाकडून कशी उरकायची, असा मोठा पेच कृषी विभागासमोर उभा राहिला आहे.

या आदेशानुसार, क्षेत्र उपचारातील सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांध, शेततळे, तर ओघळ नियंत्रणातील अनघड दगडी बांध, अर्दन स्ट्रक्चर, गॅबियन स्ट्रक्चर आणि माती नालाबांध ही कामे कृषी विभागाला करावी लागणार आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे कृषी वर्तुळात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

'कामापुरता वापर' धोरण

महसूल विभागाच्या बरोबरीने संकटाच्या काळात ‘वॉर फुटिंग’वर काम करण्याची सवय कृषी विभागाला आहे. स्वतंत्र जलसंधारण विभाग संकटाच्या काळात काम करण्यास सक्षम नसेल, तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा विभाग का स्थापन केला, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. केवळ सिमेंट नाला बांधांपुरता मर्यादित असलेल्या या विभागाने ऐन दुष्काळात माघार घेतली आहे.

प्रत्यक्ष राबायचे कृषी विभागाने आणि परिस्थिती निवळल्यानंतर जून २०२७ नंतर पुन्हा काम हाती घेऊन श्रेय मात्र जलसंधारण विभागाने घ्यायचे, या ‘कामापुरता वापर’ धोरणावर जलसंधारण विभागाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याची भावना कृषी अधिकारी व्यक्त करत आहेत. सध्या मंत्री संजय राठोड हे या खात्याचे मंत्री आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT