काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. महाराष्ट्रातील निवडणुकीदरम्यान मतदारसंख्येत अचानक वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यासाठी त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील मतदारसंख्येचा हवाला दिला होता. बोगस मतदार नोंदणी झाल्याचा आरोप राहुल यांनी केला होता. यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बिहारच्या निवडणुकीसाठी महत्वाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
प्रणाली पूर्णपणे सुदृढ आणि त्रुटीरहित करण्यासाठी, आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिये दरम्यान निवडणूक आयोग (ECI) घरोघरी जाऊन तपासणी करण्याचा विचार करत आहे. या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादी त्रुटीरहित करण्याचा उद्देश आहे. अशा प्रकारची सखोल आणि काटेकोर तपासणी यापूर्वीही करण्यात आली आहे. यापूर्वीची अशी शेवटची मोहीम वर्ष 2004 मध्ये राबविण्यात आली होती, असे वृत्त 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत महत्वाची बैठक झाल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. नाशिक, त्र्यंबकेश्वरकडे जाणारे रस्ते काही खूप अरूंद आहेत. अनेक ठिकाणी वळणे आहेत. कुंभमेळ्यामध्ये यावेळी ३ ते ४ पट अधिक भाविक येणार असल्याने हे रस्ते चारपदरी-सहापदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ३ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या बजेटला मान्यता दिल्याची माहिती महाजन यांनी दिली.
कारगिल युद्धाला २६ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने भारतीय सैन्यदल, सरहद्द संस्था, पुणे तसेच आरहम फाऊंडेशनच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या 'सरहद्द शौर्यथॉन-२०२५' या स्पर्धेला झेंडा दाखवून शिवसेनेचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पर्धेचे उद्घाटन केले. द्रास येथील सैन्यदलाच्या मुख्यालयात सरहद्द संस्थेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात येत असलेल्या 'लेझर शो'च्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन कोटींचा निधी देण्याचे मान्य केले होते. या निधीचा धनादेश देखील याप्रसंगी द्रास येथील तळाचे कोअर लेफ्टनंट कमांडर हितेश भल्ला यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणच्या राष्ट्रपती दुरध्वनीवरून संवाद साधला. सद्यस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा केली. अलीकडील तणाव वाढीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्वरित तणाव निवळवण्याचे, संवाद व राजनैतिक मार्गाने पुढे जाण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा केले आणि प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा व स्थिरता लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याचे महत्व अधोरेखित केल्याची माहिती पंतप्रधानांनी सोशल मीडियातून दिली.
हिंदी भाषा सक्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचे वक्तव्य करून महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल माफी मागायला हवी. त्यांनी सात दिवसांत नोटिशीला उत्तर दिले नाही तर आम्ही न्यायालयात जाण्याचा मार्गही मोकळा ठेऊ, असे सरोदे म्हणाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा हवाला देत सरोदे यांनी खोटे बोलणे आणि संविधानिक शपथेचा भंग करण्याबाबत ही नोटिस बजावण्यात आली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण देण्यावरून वाद सुरू आहे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा धोरणाकडे बोट दाखवत शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आता पुण्यातील वकील असीम सरोदे यांनीही या वादात उडी घेत मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.