Pune News : ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) संस्थेवर राज्य सरकारचे लक्ष पुन्हा केंद्रित झाले आहे. व्हीएसआयवर सध्या दोन शासन प्रतिनिधी असताना आता आणखी एका शासन प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांनी दोन महिन्यांच्या आत शासनाकडे सादर करावा, असा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या तिसऱ्या प्रतिनिधीच्या नियुक्तीला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२५-२६ च्या गाळप हंगामाच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या शासकीय अनुदानाच्या विनियोगाबाबत तपासणी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या प्रक्रियेला चौकशीऐवजी तपासणीचा भाग असल्याचे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, या तपासणीत कोणतीही चुकीची बाब आढळली नव्हती.
मात्र, आता २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत व्हीएसआयवर आणखी एक शासन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे व्हीएसआयच्या कारभारावर शासनाची देखरेख वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा साखर वर्तुळात सुरू झाली आहे.
व्हीएसआयला शासनाकडून वितरित करण्यात येणाऱ्या अनुदानासंदर्भातील विषय मंत्री समितीच्या बैठकीत मुद्दा क्रमांक ९ अन्वये चर्चेला आला. बैठकीतील निर्णयानुसार व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या निधीतून मंत्री समितीच्या मान्यतेने प्रतिटन एक रुपया कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.याच विषयाच्या अनुषंगाने संस्थेवर सध्या असलेल्या दोन शासन प्रतिनिधींच्या संख्येत आणखी एकाची भर घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी साखर आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा आणि साखर आयुक्त तसेच सहकार विभागाने दोन महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे बैठकीच्या सभावृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आणि साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते हे दोन शासन प्रतिनिधी व्हीएसआयवर नियुक्त आहेत. त्यामुळे आता तिसरा प्रतिनिधी कोण असणार, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
तिसऱ्या शासन प्रतिनिधीच्या नियुक्तीमुळे या निर्णयाची चर्चा अधिक रंगली आहे. साखर आयुक्तांकडून शासनाला प्रस्ताव दिल्यानंतर त्यामध्ये कोणाचे नाव सुचवले जाते आणि अंतिम निर्णय शासनस्तरावर कोणत्या पद्धतीने घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तिसरा प्रतिनिधी राजकीय क्षेत्रातील व्यक्ती असेल की वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, याबाबत सध्या स्पष्टता नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तांच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळणार की शासन स्वतःच्या पातळीवर नाव निश्चित करणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.
व्हीएसआय ही साखर उद्योगातील महत्त्वाची संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था असून, संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावर विविध राजकीय प्रवाहांतील नेत्यांचा सहभाग राहिला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही संस्थेच्या कामकाजात विश्वस्त म्हणून सहभाग होता.
सर्वपक्षीय सहभागामुळे व्हीएसआयकडे राजकीय संघर्षापेक्षा साखर उद्योगाशी संबंधित संस्थात्मक व्यासपीठ म्हणून पाहिले जात असल्याचे यापूर्वीच्या बैठकांमधून दिसून आले आहे. मात्र, आता शासन प्रतिनिधींची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयामुळे संस्थेच्या प्रशासकीय आणि राजकीय समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
तिसरा शासन प्रतिनिधी नेमका कोण? साखर आयुक्तांचा प्रस्ताव काय असणार? आणि अंतिम निर्णय कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार? याचे उत्तर पुढील दोन महिन्यांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.