Shiv Sena case : एकनाथ शिंदेंसह 31 आमदारांचे सूरत, गुवाहाटीला जाणे योगायोग नव्हता..! सुनावणीदरम्यान ठाकरेंची बाजू मांडताना सिब्बलांनी धडाधड सोडले 'बाण'

Supreme Court hearing update : सुप्रीम कोर्टात बुधवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता तसेच निवडणूक आयोगाच्या एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना असल्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी पक्षाची घटना, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोगाची भूमिका, एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबत सूरत, गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांची अपात्रता आदी मुद्द्यांवर घेरण्याचा प्रयत्न केला.

कपिल सिब्बल यांनी असा केला युक्तीवाद

- 'लाईव्ह लॉ'नुसार, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. बाळासाहेब ठाकरे प्रमुख होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख बनले. पक्षाच्या घटनेनुसार तीन उपनेते घेण्यात आले होते. याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती दिली होती. आयोगाच्या म्हणण्यांनुसार २०१८ मध्ये त्यांच्याकडे पक्षाची घटना नव्हती. उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा बिनविरोध निवड झाली. त्यांनीच एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी निवड केली. दोन्ही गटांना घटनेनुसारही ही निवड झाल्याचे मान्य आहे. त्याला आव्हान देण्यात आले नाही.

- एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते. घटनेनुसारच पक्षप्रमुखांनीच त्यांची नियुक्ती केली होती. पक्षच्या नेतृत्वाकडून उमेदवारांची निवड करून निवडणुका लढल्या गेल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकात १८ जागा मिळाल्या. घटना वैध आहे की नाही, हे आयोग ठरवू शकत नाही. तरीही आयोगाने रेकॉर्ड नाही असे म्हणणे मान्य नाही. २०१९ ते २०२२ या काळात ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि शिंदे मंत्रिमंडळात मंत्री होते. त्या काळात त्यांनी कधीही २०१३ किंवा २०१८ ची घटना अस्तित्वात नाही, हा मुद्दा नव्हता. मग निवडणूक आयोग आक्षेप कसा घेऊ शकते? त्यावेळी पक्षप्रमुखाबाबत कोणताही वाद नव्हता.

ठाकरेंकडूनच शिंदेंची निवड

- उद्धव ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी तर सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. विधानपरिषदेच्या २० जूनला झालेल्या निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस वोटिंग गेले आणि एक जागा भाजपला मिळाला. शिंदेच्या नेतृत्वाखाली ३१ आमदार भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात गेले. हा योगायोग नव्हता. ते एकाच हॉटेलमध्ये होते. हे समोर आल्यानंतर ठाकरेंनी २१ जूनला बैठक बोलावून शिंदेंना पदावरून हटविले. त्यांच्याजागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. याबाबतचा ठराव विधानसभा उपाध्यक्षांना दिला होता, त्यांनी मान्यताही दिली होती.

- ३१ आमदारांनी शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडल्याचे मीडियातून कळाले. त्यानंतर ठाकरेंनी २२ जूनला पुन्हा बैठक बोलवत उपस्थित न राहिल्यास १० व्या शेड्यूलनुसार कारवाई केली जाईल, अशी नोटीस बजावली. आमदारांनी नकार दिला. त्यावर अध्यक्षांनी बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास अपात्र ठरू शकत नाही, असे म्हटले.

भाजपसोबत संगनमत

- गुवाहाटीत ३१ आमदारांनी सरकार पाडण्यासाठी भाजपसोबत संगनमत केले. ते भाजप नेत्यांच्या संपर्कात होते. शिंदेंनी उघडपणे एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या पक्षविरोधी कारवायांबाबत शिवसेनेने आयोगाला पत्र लिहिले होते. शिंदे गटाने कधीही कार्यकर्त्यांचा किंवा पक्ष संघटनेचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला नाही. प्रभु यांनी सुरूवातीला १६ आमदारांवर अपात्रतेसाठी याचिका केली होती, ती संख्या वाढून २२ झाली.

बहुमत सिध्द करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर

- सुप्रीम कोर्टानेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेला नंतर बेकायदेशीर ठरविली. ठाकरेंनी त्या निकालाआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे कोर्टाच्या निकालाचा त्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळू शकला नाही. या संपूर्ण प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांची निवड हा होता. त्यांच्याकडेच अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार होता.

सरकारचा पाया बेकायदेशीर

-अध्यक्ष झाल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते, तर भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. महाराष्ट्राचे राजकीय भवितव्य या प्रकरणावर अवलंबून होते. अपात्रतेच्या नोटिसांना घटनापीठाच्या निकालानंतर २०२३ मध्ये उत्तर दाखल करण्यात आले. अशावेळी न्यायाधिकरणाने वेळेत निर्णय घेतला नाही तर दहाव्या अनुसूचीला अर्थच उरत नाही. सरकारचा पायाच बेकायदेशीर होता; तरीही ते सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.