राज्यातील सर्वच्या सर्व दुकानांवरील पाट्या मराठीत (मोठ्या अक्षरात) बंधनकारक

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत एक अत्यंत मोठा आणि महत्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार आता राज्यातील सर्वच्या सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यापुर्वी देखील अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणीही होत होती.

त्यावर आज मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागणार आहेत. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये १० पेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेत यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत दिसणार आहेत. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.

याशिवाय शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याशी संबंधित छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुंबईच्या बाबतीतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ५०० चौ. मी. घरांना करातुन सुट देण्याच्या निर्णयालाही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या "निवासी" हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत मिळणार आहे.