भाजपचे १२ आमदार पडले तोंडावर : सर्वोच्च न्यायालयात निलंबन कायम

दिल्ली : भाजपचे १२ निलंबित (BJP 12 Suspended MLA) आमदार सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) तोंडावर पडले आहेत. या आमदारांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नसल्याचे सांगत १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी अशा सुचनाही या आमदारांना दिल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला होणार असून आजच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी १२ आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले होते. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून १० डिसेंबर रोजी निलंबित आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) दिल्लीला गेले होते. मात्र दिल्लीत भाजप आणि १२ आमदारांच्या हाती निराशा लागली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर येत्या अधिवेशनात १२ आमदारांना उपस्थित राहता येणार नाही.

गत अधिवेशानात विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. एक वर्षासाठी या सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे.

यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.