Supreme Court : ढोल-ताशा पथकांना ‘सुप्रीम’ दिलासा; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा महत्वपूर्ण आदेश

New Delhi : पुण्यातील ऐतिहासिक गणेश विसर्जन मिरवणूक म्हटले की ढोल-ताशाचा गगनाला भिडणारा गजर आलाच. या वैभवशाली मिरवणुका पाहण्यासाठी देश-विदेशातील पाहुणे पुण्यात येत असतात. पण हरित लवादाच्या एका निर्णयामुळे ढोल-ताशा पथकांच्या उत्साहाला मर्यादा येणार होत्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मोठा दिलासा दिला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने (पश्चिम झोन) गणेश विसर्जन ढोल-ताशा-झांज पथकांमधील वादकांच्या संख्येला मर्यादा घातली होती. या पथकांमध्ये 30 पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत, असे आदेश लवादाने दिले होते. ही जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली होती. या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी दुपारी याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एनजीटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ढोल-ताशा पथकांवर किती सदस्य असावेत, याची कोणतीही मर्यादा असणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

ढोल-ताशा पुण्याचे हृदय असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांना ढोल-ताशा वाजवू द्या, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पुण्यामध्ये शंभर वर्षाहून अधिक काळापासून गणेशोत्सवला मोठे सांस्कृतिक महत्व आहे, असल्याचे कोर्टात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना वकील अमित पै यांनी सांगितले. तसेच उत्सवादरम्यान ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी एनजीटीने जारी केलेल्या इतर निर्देशांना विरोध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एनजीटीने काय दिले होते आदेश?

एनजीटीने 30 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान रिअल टाईम ध्वनी प्रदुषण मोजावे. उत्सवातील लाऊड स्पीकरच्या मर्यादेबाबतही लवादाने आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी ढोल-ताशा-झांज पथकात 30 पेक्षा जास्त सदस्य असणार नाहीत, याची खात्री करावी, अशा सुचना एनजीटीने दिल्या होत्या. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांनी साहित्य जप्त करावे, असेही आदेशात म्हटले होते. मिरवणुकीत डोल आणि डीजेच्या वापरावरही एनजीटीने निर्बंध आणले आहेत.