TET Compulsory Rule: सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी (TET) परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय देऊन आज (१ सप्टेंबर २०२६) एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती'ने या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, शासन स्तरावर शिक्षकांना न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
सेवेत असलेल्या शिक्षकांचा अध्यापनाचा अनुभव आणि त्यांचे वय यांचा कोणताही सारासार विचार न करता सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी TET अनिवार्यतेचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला १ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या एका वर्षाच्या काळात शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने लोकप्रतिनिधींमार्फत संसद आणि राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच विधिमंडळ आणि संसदेत काही खासदार व आमदारांनी यावर आवाज उठवला, तरीही कार्यरत शिक्षकांना अजूनही न्यायाची प्रतीक्षा आहे.
कायद्यात दुरुस्ती: शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) संबंधित कलमात दुरुस्ती करून सेवेतील शिक्षकांना TET मधून सूट देण्यात यावी.
तमिळनाडूच्या धर्तीवर निर्णय: तमिळनाडू सरकारने सेवेतील शिक्षकांना TET मधून सूट देणारा प्रस्ताव मंजूर केला आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही असा निर्णय घ्यावा.
परीक्षेचे नियोजन: महा-टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षा वारंवार लांबणीवर पडत आहेत. २०२८ पर्यंत शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वेळेवर संधी देणे आवश्यक असताना परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे उमेदवारांचा भ्रमनिरास होत आहे.
प्रश्नपत्रिकेत बदल: TET च्या प्रश्नपत्रिकेत वेळेनुसार आवश्यक ते संरचनात्मक बदल करण्याची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे.
या संवेदनशील विषयावर शासन व प्रशासन स्तरावर अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत असंवेदनशील असून कोणताही अनुकूल विचार केला जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे न्याय न मिळाल्यास येत्या काळात 'महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती'च्या वतीने राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.