TET Exam: TET सक्तीविरोधात शिक्षक आमदार एकवटले; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्राकडं कायद्यात बदलाची मागणी

TET Exam: शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परीक्षा प्रत्येक विद्यमान आणि नव्यानं भरती होणाऱ्या शिक्षकासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पण याची धास्ती मोठ्या प्रमाणावर विद्यामान शिक्षकांनी घेतली आहे. कारण यामुळं आपल्या अनेक वर्षांच्या नोकरीवरच गदा येण्याची भीती त्यांना वाटते आहे. त्यामुळं आता वारंवार आंदोलनं आणि निवेदनं देऊन थकलेल्या या शिक्षकांनी निर्णायक भूमिका घेण्याचं ठरवलं आहे. त्यानुसार, आता त्यांनी मोदी सरकारला साकडं घातलं असून सरकारनं या कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी शिक्षकांनी लावून धरली आहे.

यासंदर्भात समस्त शिक्षकांची बाजू मांडताना पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघ दत्तात्रय सावंत यांनी म्हटलं की, टीईटी प्रत्येकाला अनिवार्य करण्यात आली आहे, त्यामुळं शिक्षक भयग्रस्त झाले आहेत. कुठलाही कायदा पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होत नाही. मात्र, या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यानं पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ नये, यासाठी संसदेने कायदा करावा. यासाठी आम्ही आंदोलन केलं मात्र, पोलिसांनी आम्हाला अटक केली.

तर शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी म्हटलं की, आम्ही आत्ता शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. भारत सरकारने केलेला कायदा अत्यंत महत्वाचा आणि हक्काचा कायदा आहे. हा कायदा लागू होण्यापूर्वी जे शिक्षक सेवेत आले होते त्यांनाही तो लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारत सरकारनं या कायद्यात सुधारणा करण्याचं काम करावं, अशी मागणी त्यांनी समस्त शिक्षकांच्यावतीनं करण्यात आली आहे.