अडीच कोटींचा निधी परत गेल्याने कृषी सभापतींचे अधिकाऱ्यांविरुद्ध बंड

धुळे : जिल्हा (Dhule) परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचा दोन कोटी ३५ लाखांचा विकास निधी खुशाल शासनाला समर्पित केल्याने आणि आगामी आर्थिक वर्षात या विभागासाठी रुपयाचीही तरतूद न केल्याने संतप्त कृषी (Agreeculture) व पशुसंवर्धन समिती सभापती संग्राम पाटील यांनी मंगळवारी स्थायी समिती सभेत अधिकाऱ्यांविरुद्ध (Administration) बंड पुकारले. ते व्यासपीठ टाळून सदस्यांमध्येच बसले आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा त्यांनी निषेध केला.

जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष तुषार रंधे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी., उपाध्याक्षा कुसुमताई निकम, शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगला पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती धरती देवरे, समाजकल्याण सभापती मोगराबाई पाडवी समोर व्यासपीठावर होते. समोर कृषी सभापती संग्राम पाटील, सदस्य पोपटराव सोनवणे, वीरेंद्रसिंग गिरासे, देवेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

अध्यक्ष, सभापतींचा संताप

पशुसंवर्धन विभागाच्या दवाखान्यांसाठी इमारत, संरक्षक भिंतीसाठी शासनाने दोन कोटी ३५ लाखांचा निधी दिला. त्यात दीडपटीने वाढ होऊन तो साडेतीन कोटी रुपये होणार होता. मात्र, सीईओ वान्मती सी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, पशुसंवर्धन अधिकारी शिवाजी लंघे यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये दोन कोटी ३५ लाखांचा निधी खर्च होणे शक्य नसल्याचे पत्र देत शासनाला समर्पित केला. या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांनी पशुसंवर्धन समितीला विश्‍वासात घेतले नाही. समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दडवली. दोन वर्षे निधी खर्चाची परवानगी असतानाही अधिकाऱ्यांनी तो शासनाला समर्पित का केला, असा संताप व्यक्त करत कृषी सभापती पाटील व्यासपीठ सोडून सदस्यांमध्येच बसले.

अधिकाऱ्यांनी विनवण्या केल्यानंतरही व्यासपीठावर आले नाहीत. उलट, ३१ मार्चच्या आत हा निधी परत मिळविला नाही, २०२२-२३ साठी या विभागाला भरीव तरतूद केली नाही तर या अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात खेचेन, असा इशाराही सभापती पाटील यांनी दिला. अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता कामकाज करत असतील तर व्यासपीठावर का बसावे, अशी विचारणा करत अधिकारी सरळ झाले नाहीत तर ठीक, अन्यथा पुढील बैठकीत जमिनीवर बसेन, असेही संतप्त सभापती पाटील यांनी सुनावले. अध्यक्ष रंधे यांनीही निधी परतल्याच्या मुद्द्यावर संताप व्यक्त केला. याप्रश्‍नी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा ठराव करू, असे ते म्हणाले.

शिक्षण विभागात गैरव्यवहार

शिक्षण विस्ताराधिकाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची प्रक्रिया पार पडली. यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. चौकशी झाली तर दहा ते पंधरा अधिकारी निलंबित झाल्याशिवाय राहणार नाही. याबाबत माहिती मागविली असता शिक्षण विभागातून फाइलच गायब असल्याची गंभीर तक्रार सभापती पाटील यांनी सभेत केली. त्यामुळे या प्रकरणात गौडबंगाल वाढल्याने सीईओंनी चौकशीबाबत गंभीर व्हावे, अन्यथा शासनाकडे तक्रार करू, असा इशाराही सभापतींनी दिला.

----