Balasaheb Thorat Thane Land Case : ठाण्यातील एका जुन्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबाबत दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणात आठवड्याभरात संबंधित फाइल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील (Court) न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रवीण वाटेगावकर यांनी बाजू मांडली.
याचिकेनुसार, ठाण्यातील एका जमीन व्यवहारात शासनाचा सुमारे 15 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून (ACB) चौकशी करण्यास मंजुरी नाकारण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान, ही मंजुरी नाकारण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. यासंदर्भातील संपूर्ण फाइल आठवड्याभरात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मंत्र्यांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत चौकशीस मंजुरी देणे किंवा नाकारणे हा अधिकार राज्यपालांचा असतो.
मात्र, या प्रकरणातील पत्रव्यवहारात मंजुरी नाकारताना राज्य सरकारच्या डेस्कवरील अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे चौकशीस नकार देण्याचा अंतिम निर्णय नेमका कोणी घेतला, हे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला.
याचिकेनुसार, 2013 मध्ये ठाण्यातील संबंधित जमीन औद्योगिक वापरासाठी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, शुल्क आकारताना 2013 ऐवजी 2004 चा दर लागू करण्यात आल्याने शासनाचे सुमारे 15 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. यानंतर एका विकासकाने ही जमीन खरेदी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकासकाला 2013 च्या आदेशानुसार जमीन औद्योगिक वापरासाठीच वापरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्यानंतर 2021 मध्ये बाळासाहेब थोरात महसूलमंत्री असताना सरकारच्या धोरणात बदल करण्यात आला. परवडणाऱ्या घरांसाठी विकासकांनी 40 टक्के घरे राखीव ठेवण्याची अट शिथिल करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शासनाचे सुमारे 3 लाख 50 हजार चौरस फुटांचे नुकसान झाल्याचा दावा ठाण्याचे रहिवासी अजित पाटील यांनी अॅड. प्रवीण वाटेगावकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.