Jalgaon News: सरकार बदलले अन् 'बलून' बंधाऱ्यांना शासनाची मान्यता मिळाली!

भडगाव : गिरणा नदीवरील (Girna river) सात बलून बंधाऱ्यांच्या मागे लागलेले शुक्लकाष्ठ अखेर संपले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra Fadanvis) यांनी या संदर्भात तातडीने बैठक घेऊन बंधाऱ्यांना पर्यावरण मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बलून मार्गातील मुख्य अडचण दूर झाली आहे, असे खासदार उन्मेश पाटील (Unmesh Patil) यांनी सांगितले. (MP Unmesh patil got approval from new government)

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडे पर्यावरण मान्यतेसाठी बलून बंधाऱ्यांचे घोडे अडकून राहिले होते. ही मान्यता मिळत नसल्याने केंद्र सरकार राज्य शासनाकडे बोट दाखवून मोकळे झाले होते.

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांची २० ते ३० वर्षांपासून मागणी आहे. या संदर्भात भाजप-शिवसेनेच्या काळात अनेक अडचणींवर मात करत बंधाऱ्यांना राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर केद्र सरकारने बंधाऱ्यांना निती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली. मात्र त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मान्यता व गुंतवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती.

केंद्राचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करण्यात यावेत, अशी मागणी ३० वर्षांपासून गिरणा पट्ट्यातून होत आहे. मात्र प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या अडचणींमुळे हा प्रश्न आश्वासनांच्या झुलत्या मनोऱ्यावर तरंगत होता. मात्र आमदार गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार किशोर पाटील यांच्या पाठपुराव्याने राज्याचे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील या सातही बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली, तर त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगानेही या बंधाऱ्यांना मान्यता दिली. गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटींच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिल्याने बंधाऱ्यांचा निधीचा मार्ग मोकळा झाला असून, केंद्राने या बंधाऱ्यांना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता दिली आहे.