RTI controversy : माहिती कायद्याचा गैरवापराचा प्रकार अन् यातून सरकारी कामकाजाचा प्रचंड वेळ वाया घालण्याचा प्रकार पुन्हा एकदा एका प्रकरणाने उघडकीस आलं आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाने, अशी 1007 अपिलांना फेटाळून लावत, RTI कार्यकर्त्याला दणका दिला. अशा प्रकारची, एकाच वेळी, द्वितीय अपिले राज्य माहिती आयोगाने फेटाळण्याची पहिलीच वेळ आहे.
ही अपिले फेटाळताना, कायद्यान्वये कारवाईचा विचार करावा लागेल, अशी तंबी देखील आयोगाने दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जन्माला घातलेल्या, माहिती अधिकार कायद्याचा दुधारी तलावारीसारखा वापर होत असल्याने, यात सुधारणाची गरज पुन्हा एकदा व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिकच्या (Nashik) खंडपीठापुढे बीडमधील वकील केशव निंबाळकर यांनी हजारोच्या संख्येने दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलांचे प्रकरण समोर आलं. वकील निंबाळकर यांनी तीन वर्षाच्या कार्यकाळात अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या पाच जिल्हातील जवळपास सर्वच तालुका ते जिल्हा पातळीवरील सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज दाखल करून अधिकाऱ्यांकडून विविध प्रकारची माहिती मागविली होती.
सदरची माहिती जुनी व विस्तृत स्वरूपात असल्याने शिवाय एकाच माहितीसाठी एका पेक्षा अधिक संख्येने वेगवेगळे अर्ज दाखल केले. ही माहिती जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून मिळाली नाही, म्हणून निंबाळकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. या अपिलांची सुनावणी अलीकडेच (Maharashtra Government) राज्य माहिती आयुक्त भुपेंद्र गुरव यांच्यासमोर झाली.
माहिती अधिकारात एकाच प्रकारची माहिती वेगवेगळे शेकडो अर्ज करून मागविण्यात आल्याने, सदरची माहिती विहित नमुन्यात तयार करणे व त्यासाठीचे आकारलेले सरकारी शुल्काच्या रकमेची मागणी करणे, यात कर्मचाऱ्यांचा मोठा वेळ वाया गेला. यातील काही माहिती तयार असताना शुल्क भरून ती घेवून जाणे अपेक्षित होते. पण वकील निंबाळकर यांनी ती माहिती नेली नाही. यावर राज्य माहिती आयोगाने गंभीर दखल घेतली.
मात्र माहिती मिळाली नाही म्हणून त्यांनी आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. माहिती तयार असून, ती नेली नाही, याची सुनावणीत बाब समोर आली. तसे पुरावेच समोर आले. शिवाय एकाच प्रकारची माहिती कोणत्या कारणांसाठी मागविली जात आहे, याचे प्रस्तृत कारण पुढे येवू शकले नाही. हे निव्वळ यंत्रणेचा दुरूपयोग करण्यासारखे असल्याचे मतही आयोगाने व्यक्त करून, यापुढे असा प्रकार निदर्शनास आल्यास त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल, अशा शब्दात तंबीही दिली आहे.
सरकारी कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने माहिती अधिकारी कायदा 2005 लागू केला. राज्यात याची अंमलबजावणी होत असून, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांना सरकारी कामकाजासंबंधीत माहिती व कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार जनतेला, या कायद्यानुसार मिळाला आहे. पण या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे अनेक प्रकरण घडली आहेत.
माहिती कायद्याचा गैरवापर करून, एकापेक्षा अधिक सरकारी कार्यालयात तिच-तिच प्रकारची माहितीसाठी एकापेक्षा शेकडोंनी अर्ज करण्याचा प्रकार होत आहेत. मुदतीत माहिती घेण्यास न जाणे आणि त्याऐवजी राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल दाखल करून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास दिला जातो. राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाने या अशा प्रकरणाची आता गंभीर दखल घेणे सुरवात केली असून, अशा प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेत, दणका देण्यास सुरवात केली आहे.
माहिती कायद्याने सरकारी कामकाजातील अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहे. दुरूपयोग करणाऱ्या संबंधितांना तसे दणके देखील मिळाले आहेत. या कायद्याचा आधार घेऊन, सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना 'ब्लॅकमेलिंग' करण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. यातून गुन्हे देखील दाखल झालेले आहेत. मात्र काही प्रवृत्तींना माहिती अधिकार कायद्याचा दुरूपयोग करण्याचा चटका लावल्याचे दिसते आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.