आठ वर्षे धूळखात पडलेली फाईल भुजबळांनी लावली मार्गी!

संतोष विंचू

येवला : पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या प्रयत्नांतून येवला (Yeola) शहराच्या रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेस (Underground water sewer) प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. यासाठी ५२.४६ कोटी निधीस मान्यता देण्यात आली. लवकरच या योजनेचे झालेले काम वगळता उर्वरीत कामासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. ही फाईल गेली आठ वर्षे धुळ खात पडली होती. (Chhagan Bhujbal Latest News Updates)

आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री छगन भुजबळ आणि तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून शहराच्या भुयारी गटार योजनेस २४ डिसेंबर २०१४ अन्वये केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन कार्यक्रमांतर्गत ४७.३० कोटीस मंजुरी मिळालेली होती. या योजनेस केंद्राचा ८०, राज्याचा १० व नगरपालिकेचा १० टक्के स्वहिस्सा या प्रमाणे अनुदान होते.

योजनेस महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने मान्यताही दिलेली होती, तसेच केंद्र शासनाच्या शहरी विकास मंत्रालयाने केंद्राचे ८० टक्के प्रमाणे ३,७८४ लाख अर्थसहाय्य वितरीत करण्यास मंजुरी दिली होती. योजनेचा फायदा नागरिकांना त्वरित व्हावा म्हणून नगरपालिकेने निविदा काढून माहे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये काम सुरु करण्याचे आदेश दिले.हे काम जवळपास ३५ टक्के पूर्ण झाले होते. एक ते सव्वा वर्ष कालावधीत जवळजवळ १३ कोटीचे काम झाले. केंद्र व शासनाचा निधी न आल्यामुळे नगरपालिकेने पहिले दोन देयके स्वनिधीतून अदा केली, परंतु केंद्र शासनाने अचानक जेएनएनआरयुएम कार्यक्रम रद्द करून पूर्वीचा निधी वितरीत न झालेल्या योजना रद्द केल्या. यातील काही योजना अमृत अभियानात समाविष्ट केल्या गेल्या.

मात्र मधल्या काळात सत्ताबदल झाल्याने या योजनेचे काम ठप्प झाले होते. याबाबत न्यायालयात याचिका देखील कंत्राटदाराने दाखल केलीली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. कोरोनाच्या काळात विकासाची कामे थांबल्याने या योजनेला ब्रेक लागलेला होता. आता कोरोनाचा प्रसार कमी होऊन पुन्हा एकदा विकासाची कामे जलद गतीने सुरू झाली असून येवला शहर भुयारी गटार योजनेस शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन व स्वच्छतेस अधिक मदत होणार आहे.

राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत येवला नगरपरिषदेचा मलनिस्सारण प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता.यासाठी भुजबळ यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्प या प्रकल्पास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या मलनिस्सारण प्रकल्पास शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून जे काम पूर्वीच झाले आहे ते वगळून उर्वरीत प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

...