भाजपच्या महापौरांच्या अंदाजपत्रकाला भाजपचाच विरोध?

धुळे : तत्कालीन महापौरांनी (Dhule) महासभेत पारीत केलेले महापालिकेचे (Municiple corporation) अंदाजपत्रक, तसेच चार कोटी रुपये विकास शुल्कातून घेतलेली कामे बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेत अखेर मनपातील सत्ताधारी भाजपचे (BJP) नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठात याचिका दाखल) केली. श्री. बोरसे विरुद्ध राज्य शासन व इतर, अशी ही याचिका असल्याने याकडे लक्ष असणार आहे. (Dhule Budget dispute issue goes to the Aurangabad HC Bench)

महापालिकेच्या १ नोव्हेंबर २०२१ च्या महासभेत झालेल्या ठरावाची कायदेशीरता, वैधता आणि औचित्य यांना नगरसेवक श्री. बोरसे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महासभेचा कोरम पूर्ण नसताना अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे हे अंदाजपत्रकच बेकायदेशीर असल्याचा, मनपा अधिनियमाविरुद्ध असल्याचा आरोप नगरसेवक बोरसे यांनी वारंवार केला. याच मुद्यावर त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. तसेच अंदाजपत्रकीय सभेचाच आधार घेऊन विकास शुल्कातून चार कोटी रुपये मंजूर करून कामे घेतल्याची श्री. बोरसे यांची तक्रार आहे.

कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता कंत्राटदाराला कामे दिली जातात. त्या अनुषंगाने विविध कामे करण्यासाठी कंत्राटदाराच्या नावे रक्कम वितरित करू नये किंवा मंजूर करू नये, अशी मागणीही श्री. बोरसे यांनी केली आहे. ॲड. योगेश बी. बोलकर यांच्यामार्फत त्यांनी ही याचिका दाखल केली.

महापालिकेच्या विविध स्थायी समिती सभांमध्येही श्री. बोरसे यांनी अंदाजपत्रक मंजूर आहे अथवा नाही, अशी विचारणा करून प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. कोरमअभावी अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिल्याने ते बेकायदेशीर असल्याचे व बेकायदेशीर अंदाजपत्रकाचा आधार घेऊन कोट्यवधी रुपयांची कामे घेतल्याचाही त्यांनी वारंवार आरोप केला होता. अखेर हे प्रकरण आता न्यायालयाच्या पटलावर गेले आहे.

-----