Ramdas Athawale: माझा पक्ष वाढविण्यासाठी भाजप मला मदत करतो

नाशिक : भारतीय जनता पक्ष (BJP) मित्रपक्षांना संपवितो, हा आरोप चुकीचा आहे. माझा पक्ष संपविण्यापेक्षा मी पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असताना भारतीय जनता पक्ष मदत करत आहे. त्यामुळे आमचा फायदाच होत आहे, असे केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) म्हणाले. (BJP doesn`t finish it`s alliance parties)

राज्यमंत्री आठवले नाशिक दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. ते म्हणाले, शिवसेनेला त्यांचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण मिळणार नाही. कारण रिपब्लिकन पक्षाच्या विभाजनावेळी रा. सू. गवई यांच्याकडे दोन खासदार असल्याने त्यांना उगवता सूर्य हे निवडणूक चिन्ह मिळाले. पक्ष माझ्या बाजूने असतानाही चिन्ह मिळाले नाही. हा दाखला देत श्री. आठवले यांनी निवडणूक आयोगाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळेल, असा दावा केला.

ते म्हणाले, राज्यातील सरकार कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. एवढेच नव्हे, तर २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) महायुतीला २०० जागा मिळतील. शिवाय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझे बोलणे झालेले आहे. मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात आमच्या पक्षाला एक मंत्रिपद देण्याचा विचार करू, असे त्यांनी सांगितले आहे. आता नव्याने होणाऱ्या १२ आमदारांमध्ये आम्हाला एक विधानपरिषद सदस्यपद आणि महामंडळाचे अध्यक्ष-उपाध्यक्षपद मिळायला हवे, अशी आमची भूमिका आहे.

रामदास आठवले म्हणाले...

-‘हॅलो‘ या इंग्रजी शब्दाऐवजी ‘वंदे मातरम' म्हणणे चांगले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चांगली भूमिका मांडली

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची व्यापक बांधणी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे

- आम्ही पाठिंबा देणारे निवडणूक येतात. मात्र आम्हाला मते ‘ट्रान्सफर' होत नाहीत. त्यामुळे मते मिळवणारे उमेदवार हे धोरण स्वीकारावे लागेल

- माजी आमदार विनायक मेटे यांच्या अपघाती मृत्यूची चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. श्री. मेटे यांच्या आई आणि पत्नींनी शंका उपस्थित केल्याने पूर्ण चौकशी व्हावी

- मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडेल. केंद्रातर्फे सहकार्य केले जाईल

- भटके-विमुक्तांना हव्या असलेल्या स्वतंत्र आरक्षणाबद्दल लवकर निर्णय अपेक्षित आहे. त्याचवेळी ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळायला हवे

----