केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा!

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी आज आपल्या भाषणातून अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर केला खरा त्यातून निव्वळ घोषणाबाजी पलीकडे ठोस काहीही मिळाले नाही. त्यांनी शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा केली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘खोदा पहाड आणि निकाला चूहा’ असल्याची टीका राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केली आहे.

ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्प सादर करतांना निव्वळ आकडेवारीचा खेळ केलेला दिसतो. यातून हाती काही न लागता यात फक्त फुगवलेले आकडे दिसतात प्रत्यक्षात जनतेच्या हाती काय लागेल हा प्रश्नच असून किमान निवडणूक संकल्प म्हणून तरी जनतेला दिलासा देणे गरजेचे होते.

काही राज्यात निवडणुका असतांना सर्वसामान्यांना या बजेट मधून काही लाभ होईल असे मला वाटले होते. मात्र केंद्राने फक्तच फुगीर आकडे दाखवले सर्वसामान्यांच्या वाट्याला मात्र भोपळाच आला असल्याची प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

श्री. भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, केंद्राला जानेवारीमध्ये २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटी एव्हढा जीएसटी मिळाला असे अर्थमंत्री सांगतात मग राज्यांचा जीएसटी त्यांना का दिला जात नाही हे मात्र न उलगडनारे कोड आहे. गेले दोन वर्ष संपूर्ण देश कोरोनाचा सामना करत असून कोरोना काळात ४ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र केंद्राने आजच्या बजेटमध्ये फक्त ६० लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच देशातील बेरोजगारांना नोकरी देण्यास सरकार सफशेल अपयशी ठरल्याचे दिसते आहे. असंघटीत कामगार शेतमजूर यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला मात्र त्यांच्यासाठी कुठलीही विशेष तरतूद यामध्ये दिसून येत नाही. कोरोनाकाळात तयार झालेली गरीब श्रीमंत दरी कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केला गेला नाही.

यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात विकासदर ११ टक्के पर्यंत दाखवला होता ह्या अर्थसंकल्पात मात्र ९.२ दाखवला आहे. नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) मध्ये अनेक लोकांनी काम केले. मात्र नरेगाचा उल्लेख सुद्धा या अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पातून कष्टकरी वर्गाच्या तोडाला पाने पुसली असून कुठलीही ठोस हमी केंद्र सरकारने दिलेली नाही. तसेच देशाच्या संरक्षणावरील सुद्धा निधी कमी केला ही देखील चिंताजनक बाब असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य नागरिकांना करसवलतीच्या माध्यमातून दिलासा देण्याची आवश्यकता होती. मात्र गेल्या पाच अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाच्या सहाव्या अर्थसंकल्पात देखील त्यात कुठलाही बदल गेला न गेल्याने सर्वसामान्य करदात्यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात कोरोनाचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य करदात्यांच्या पदरी यंदाही निराशा पडली आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर सरकारने एकीकडे खतांवरील सबसिडी बंद करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले, आणि आता म्हणता एमएसपी वाढवणार असल्याची घोषणा केली.

---