केंद्र अपयशी, महाराष्ट्र मात्र भारनियमनमुक्त राज्य!

नाशिक : केंद्र सरकार (Centre Government) कोळशाचे (Coal planning) नियोजन करण्यात अपयशी ठरले आहे. अद्यापही त्यांना कोळसा वाहतुकीचे नियोजन करता आलेले नाही. त्यामुळे देशात अनेक राज्यात भारनियमन (Loadshading) सुरु आहे. आम्ही प्रयत्नपूर्वक नियोजन केले. त्यामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) हे देशातील भारनियमनमुक्त राज्य आहे, असा दावा राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) म्हणाले.

श्री राऊत यांनी आज एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्राला भेट दिली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, सध्या राज्य भारनियमनमुक्त झाले आहे. गेल्या बावीस दिवसांत भारनियमन झालेले नाही. यापुढेही होणार नाही, असा आमचा प्रयत्न असेल.

ते म्हणाले, आम्ही कोळशाचे मायक्रो प्लॅनिंग केले आहे. आता कोळशाची कमतरता अजिबात भासू देणार नाही. महानिर्मीतीची वीज निर्मिती देखील लक्षणीय वाढली आहे. गेल्या बावीस दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे लोडशेडींग नाही. यापुढेही लोडशेडींग होणार नाही याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. आम्ही लघु व दिर्घकालीन नियोजन केले आहे. ऑक्टोबर पर्यंत एक नियोजन आहे. दुसरे डिसेंबर महिन्यापर्यंत नियोजन केलेले आहे. पावसाळ्यासाठी स्वतंत्र नियोजन केले आहे. कोरण पावसाळ्यात आपल्याला कोळशाचा साठा देखील जपावा लागतो.

श्री. राऊत यांनी केंद्रातील सरकारवर कोळसा नियोजनात अपयशी झाल्याबाबत टिका केली. ते म्हणाले, एकंदरीत महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारची लोडशेडींग आम्ही होऊ देणार नाही. देशातील स्थिती मात्र वेगळी आहे. देशात सध्या केंद्र सरकारचे नियोजन काहीच दिसत नाही.

केंद्र सरकारने कोळशाचे नियोजन अद्याप पुर्णपणे व्यवस्थित केलेले नाही. रेल्वे प्रवासी गाड्या थांबवून मालगाड्या सुरु झाल्या असल्या तरीही देशात कोळशाचा पुरवठा जसा हवा तसा होताना दिसत नाही. त्यामुळे देशातील बारा-तेरा राज्यांत सातत्याने लोडशेडींग होत आहे, अशा स्थितीत एकटा महाराष्ट्र लोडशेडींगमुक्त आहे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे, असे आम्ही मानतो.

---