Nashik News; घोषणा फोल, एक कांदा देखील सरकारने विकत घेतलेला नाही!

नाशिक : (Nashik) मुख्यमंत्री, (Eknath Shinde) केंद्रीय मंत्री (Dr. Bharti Pawar) काहीही घोषणा करीत असले तरीही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (farmers) अडचणीत वाढ होत आहे. त्यामुळे माजी आमदार शिरीष कोतवाल (Shirish Kotwar) गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांच्या सभा घेत आहेत. शासनाच्या निषेधार्थ 3 मार्चला आंदोलन होईल. या माध्यमातून काँग्रेसने (Congress) भाजपचे (BJP) आमदार डॉ. राहुल आहेर (Dr. Rahul Aher) यांना थेट आव्हान दिले आहे. (Onion price issue will may create political crisis for BJP)

या विषयावर काँग्रेसचे कोतवाल सध्या रात्री उशीरापर्यंत गावोगावी कांदा शेतकऱ्यांच्या बैठका घेत आहे. शेतकरी अतिशय संतप्त आहेत. कांदा उत्पादनासाठी नागरणी ते काढणीपर्यंत दोन हजार रुपये प्रती क्विंटल खर्च येतो. सध्या भाव 300 रुपये आहे. त्यामुळे सरकार काही देत नाही. शेतकरीच प्रती क्विंटल केंद्र सरकारला देत आहे, असे श्री. कोतवाल यांनी सांगितले.

कांदा प्रश्नावर नाशिक जिल्हा पेटला आहे. शेतकरी अतिशय संतप्त व आक्रमक आहेत. रोज आंदोलन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काल विधीमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी नाफेड खरेदीची माहिती दिली. त्यावर शेतकऱ्यांनी मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. कारण नाफेडने अद्याप कांदा खरेदी केलीच नाही, असा दावा केला जात आहे.

चांदवड तालुका कांदा, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांतर्फे कांदा प्रश्नावर उपोषणाबाबत पिंपळद, शिरसाने, नारायणगांव, चिंचोले, खडक ओझर, जोपुळ, भोयेगाव या गावांत जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकरी धोरणांविषयी भावना जाणुन घेतल्या. यावेळी बहुसंख्य शेतकरी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. येत्या 3 मार्चला आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. आता राज्य शासनाच्या नाकाला कांदा हुंगवण्याची वेळ आली आहे असे माजी आमदार कोतवाल आणि संजय दगुजी जाधव यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील कांदा आगार पट्ट्यातील कुषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्वत्र कांद्याचे भाव मातीमोल झाल्याने शेतक-यांनी अनेक ठिकाणी कांद्याचे लिलाव बंद पाडले होते. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. शेतक-यांच्या या संतप्त भावना लक्षात घेता केंद्र सरकारने लाल कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी सुरू केली. मात्र खरेदीचा भाव आणि वेग पाहता ही खरेदी कांदा उत्पांदकांसाठी डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखी झाली असल्याने शेतक-यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे.

राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असल्याने विरोधी पक्षांकडून सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. हे लक्षात घेता शेतक-यांची नाराजी परवडणारी नसल्याने सरकारने लाल कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी सुरू केल्याचे सुतोवाच केले. मात्र गेल्या चार ते पाच दिवसांत अवघी साडे नऊशे टन खरेदी झाली आहे. नाफेडने हा कांदा सात ते आठ रुपये किलो दराने खरेदी केला आहे. दैनंदिन बाजार समितीतील कांदा भावापेक्षा अगदी थोड्याशा वाढीस दराने हा कांदा खरेदी होत आहे.त्यामुळे आगामी आठवडा हा कांदा प्रश्नावर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांतील झुंजीचा ठरेल.