Shocking News : `पीडब्ल्यूडी` मंत्री ते अधिकारी अशी घेतात भ्रष्टाचाराची टक्केवारी...

PWD Money corruption News : मार्च एंडीग असल्याने सर्व विभागांत ठेकेदारांनी पैसे घेण्यासाठी ठिय्या दिला आहे. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागात टक्केवारी देऊनही अडवणूक होत असल्याने या ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. आमचे पेमेंट केले नाही तर वाटप केलेले पैसे कसे वसुल करायचे याची पॉवर आमच्यात आहे, असा इशारा मुख्य अभियंता व अधिक्षक अभियंत्यांना देण्यात आला. तेव्हा हे अधिकारी अक्षरशः गयावया करीत असल्याचे दिसले. (Constrained Contractor warns PWD officers for stuck payment)

येथील (Nashik) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयात काल पेमेंट मिळत नसल्याने त्रस्त झालेच्या कंत्राटदारांनी अक्षरशः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. यावेळी त्यांनी मंत्रालयापासून (Maharashtra Government) तर जिल्हा स्तरावरील कोणत्या अधिकाऱ्याला किती पैशांचे वाटप केले जाते. हे अधिकारी पैसे मिळाल्यावर कामे झाली की नाही याच्याशी त्यांना काही देणे घेणे नसल्याची उद्वीग्नता व्यक्त केल्याने या विभागाचे अक्षरशः वस्त्रहरण झाले.

याबाबतचा व्हीडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात मुख्य अभियंता कंत्राटदारांची समजुत घालताना म्हणतात, `पैसे आले तर नक्कीच प्रश्न सोडवू. आता आलेले आहेत. मात्र आर्थिक वर्षातील फक्त दोन दिवस शिल्लक आहेत. वरिष्ठ स्तरावर देखील त्यांनी होकार दिला तरीही शेवटी सबंध राज्याचे बजेट असते. त्यात पुन्हा मंजुरी, सह्या होने हे सर्व करावे लागते`

अधिक्षक अभियंत्यांनी हे सांगितल्यावर कंत्राटदार चांगलेच संतापले. त्यातील एक कंत्राटदार म्हणतो, साहेब या चर्चेत तुम्ही आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. हे सर्व अधिकारी बाहेर जाऊ द्या, आणि हा संदेश तीथपर्यंत (मंत्र्यांपर्यंत) जाऊ द्या. दुसरा कंत्राटदार अधिकाऱ्याला म्हणाला, तुम्ही जे सांगत आहात, ते मिसगाईडींग आहे. ते एव्हढे सोपे असते तर कशाला इथे बोंबलत यावे लागले असते.

त्यानंतर त्यांनी सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे अक्षरशः वस्त्रहरण करणारे वक्तव्य केले. ते म्हणाले, मी कदाचीत आकेवारी सांगताना चुकेल, मात्र मंत्री महोदयांनी सांगितले आहे की, समजा आम्हाला एक हजार कोटी द्यायचे असतील तर आधी अडीचशे दिले,त्यानंतर दिडशे असे जवळपास साठ टक्के निधी दिला आहे. फार तर चाळीस टक्के निधी शिल्लक राहिला असेल. तुम्ही जे सांगात दहा-पंधरा टक्के हे अजिबात नाही आहे.

टोलवर (निधी वर्ग करण्यासाठी संबंधीतांना द्यावयीच टक्केवारी) बोलता, तर एकही रुपया `पीडब्ल्यूडी`च्या निधीला टोल नाही. जलजीवन, पाटबंधारे खात्याला, आदिवासी विकासला आहे. त्याच्याशी तुमचा संबंध नाही. तसे नसेल तर त्यांनी आम्हाला सांगितले आहे की, नावानिशी लिखीत द्या. अॅफीडेव्हीट द्या, आम्ही बघतो काय करायचे ते. त्या मार्गाला जायचे असेल, तर तुम्ही ते देखील आम्हाला सांगा. पाच ते दहा टक्के पैसे द्यावे लागतात. त्यात आता पुन्हा अडीच टक्के टोल आल्याची चर्चा करतात. तुम्ही जर हे पैसे घेतले नसतील तर मंत्रालयात डेस्क ऑफीसर आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी घेतले असतील. ते देखील आपलीच माणसं आहेत.

त्याहून अधिक धक्कादायक म्हणजे हा कोपरगावचा कंत्राटदार म्हणतो, आमचं काय सांगणे आहे, पार्ट पैसे घ्या, तुम्ही काही चॅरीटीसाठी डिपार्टमेंटमध्ये नाहीत. आमच्या सारखेच तुम्ही. तुम्ही आकडा निश्चित करा (किती टक्के पैसे द्यायचे ती रक्कम) आणि संपुर्ण पैसे द्या. ज्याचे एक कोटी असतील, त्याला एक कोटी द्या. पैसे गोळा करायला (टक्केवारीचे पैसे) माणुस नेमा.

त्यानंतर एका कंत्राटदाराने थेट सबंध यंत्रणेकडून होणारा छळ व लुबाडणूक कोणत्या थराला केली आहे, याची माहिती दिली. तो म्हणाला, तुम्हा लोकांना जर वाटत असेल की, आम्ही सेक्रेटरी, वरिष्ठ अधिकारी, तुम्हाला सगळ्यांना जे पैसे वाटप केलेले आहेत, ते सायंकाळपर्यंत परत घेऊ पॉवर आहे हे लक्षात ठेवा. याचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी पैसे खाऊन घेतात. डिपार्टमेंटचे वरीष्ठ पैसे खाऊन घेतात. नंतर कंत्राटदाराचे काय झाले, काम झाले की नाही यांना काहीही देणे घेणे नाही.