जिल्हा बँक संचालकांच्या चौकशीला सहकारमंत्री पाटील यांची दुसऱ्यांदा स्थगिती

नाशिक : चौकशी अहवालात संचालकांवर ठपका ठेवत आर्थिक नुकसान झाल्याचे म्हटले असूनही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Nashik) आजी-माजी संचालक, अधिकाऱ्यांच्या कलम ८८ अन्वये झालेल्या चौकशीला सहकारमंत्री (Co-operative Minister) बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सहकारमंत्री नेत्यांच्या हितासाठी की सहकार क्षेत्राच्या अशी चर्चा सुरु आहे. (NDCC Bank director`s inquiry postpone second time)

दरम्यान या स्थगितीविरोधात जिल्हा बँक प्रशासनाने न्यायालयात याचिका दाखल करावी, अशी मागणी जिल्हा बँकेच्या सभासदांच्या शिष्टमंडळाने बँकेच्या प्रशासकांकडे केली आहे.

जिल्हा बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी करून ३१ डिसेंबर २०२१ ला चौकशी अहवाल सादर केला. या अहवालात बँकेचे संबंधित संचालक व अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून २० कर्ज प्रकरणांमध्ये मनमानी करून बेकायदेशीरपणे, कर्ज धोरणांविरुद्ध जाऊन व संस्थेच्या पोटनियमांच्या बाहेर जाऊन तब्बल ३४८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. बेकायदेशीरपणे वाटप केलेली ही कर्जे शंभर टक्के एनपीए झाली आहे. ती कर्जवसुली होण्याची सुतराम शक्यता नाही. याबाबतचा खुलासा अहवालात केला आहे.

फेरतपासणी अहवालातदेखील ही बाब नमूद केली आहे. या अहवालाच्या आधारे बँकेचे आजी-माजी संचालक, अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू केल्यानंतर माजी संचालकांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांनी कारवाईस स्थगितीची मागणी केली. त्यानुसार सहकारमंत्री पाटील यांनी या कारवाईस स्थगिती दिली आहे. संबंधित २० प्रकरणांमध्ये बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. यामुळे जिल्हा बँक प्रशासनाने या स्थगितीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

निवेदनावर भाऊसाहेब गडाख, दीपक मोगल, पंढरीनाथ काकड, भगवान चौधरी, सुरेश कातकाडे, माधवराव जाधव, बाजीराव भामरे, रामभाऊ गावले, भिकाजी शिंदे, दत्तात्रय भोर, सुभाष काकड, रामनाथ गिते, प्रभाकर वाघमारे, एल. जी. ठाकरे, एस. बी. आहेर, रामनाथ काळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

---