पोलिस आयुक्त पांडेच्या समजपत्राचा बाण भाजपच्या जिव्हारी लागला!

नाशिक : नाशिक पोलिसांच्या कामगिरीविषयी तक्रारी असल्यास पोलिस महासंचालक किंवा राज्य शासनाकडे (State Government) तक्रारी करा, पण आंदोलनाच्या माध्यमातून पोलिसांची (Nashik Police) प्रतिमा खराब करून सामान्यांना वेठीस धरू नका, अशा आशयाचे पत्र पोलिस आयुक्तांनी भारतीय जनता पक्षाला (BJP) दिले. त्यानंतर विधिमंडळात गृहराज्यमंत्र्यांनी पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केल्याने भाजपची पोलिसांविषयी नाराजी वाढण्याचे कारण आहे.

भाजप मंडलाध्यक्ष अमोल इघे यांच्या हत्येनिमित्त भाजपकडून शहर पोलिसांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शहर भाजप आणि पोलिसांतील सुंदोपसुंदीचे थेट विधिमंडळात पडसाद उमटले. तब्बल दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली धुम्मस वाढण्यामागे पोलिस आयुक्तांचे पत्र कारण असल्याची चर्चा आहे. पोलिस आयुक्तांनी भाजप शहराध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्षांना आंदोलनाच्या अनुषंगाने पत्र दिले होते.

ते पत्र दिल्याने तेव्हापासून भाजपकडून पोलिसांच्या कामांविरोधात आंदोलन तीव्र झाले आहे, अशी माहिती पुढे येऊ लागली आहे. यात माजी मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात आवाज उठवीत नाशिक भाजपला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षनेते असलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील पोलिसांविरोधात आवाज उठविण्यामागे या सगळ्यामागे इघे हत्या हे कारण आहे, तसे आमदार सीमा हिरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे कारण असल्याची चर्चा आहे. तेव्हापासूनच पोलिसांविरोधात वातावरण पेटत आहे.

शहर भाजपचे आंदोलन

सिडकोत महिलेवर अत्याचार प्रकरणावरून हा विषय सुरू झाला. विधवेवर अत्याचारातील संशयित पकडावेत, यासाठी २८ सप्टेंबरला भाजपने अंबड पोलिस ठाण्यात आंदोलन केले. त्यानंतर पुन्हा सातपूरला अमोल इघे हत्येतील संशयितांना पकडण्याच्या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबरला दुसऱ्यांदा भाजपकडून सातपूर पोलिस ठाण्यात धरणे आंदोलन झाले. थेट पोलिस ठाण्यात जाऊन आंदोलन केल्याने पोलिसांनी संबंधितावर गुन्हे दाखल केले. आमदार सीमा हिरे यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याची या वादाला पार्श्वभूमी आहे.

आयुक्तांकडून समज

एखादा गुन्हा घडतो त्या वेळी पोलिस यंत्रणेवर स्वाभाविक ताण येतो. नेमक्या अशा वेळी पोलिस आयुक्तांनी भाजप शहराध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्षांना पत्र देऊन राष्ट्रीय स्तरावरील जबाबदार पक्ष असलेल्या भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून पोलिस ठाण्यात येऊन धरणे आंदोलन करून सामान्य नागरिकांना पोलिस ठाण्यात येऊन दाद मागण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित करीत पोलिस आयुक्तांच्या कार्यशैलीबाबत तक्रार असल्यास पोलिस महासंचालक किंवा शासनाच्या गृह विभागाकडे दाद मागा, पण आंदोलन करून सामान्यांना वेठीस धरू नये, असे सुचविले.

गृहराज्यमंत्र्यांकडून कौतुक

माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विधिमंडळातील तक्रारीविषयी गृहराज्यमंत्र्यांनी निवेदन करीत, शहर पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. सलग दोन वर्षांतील वार्षिक पाचशे संख्येने घटलेल्या गुन्हेगारीच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत, पोलिसांच्या कामकाजावर विश्वास दाखविल्याने भाजप पदाधिकाऱ्यांना हा विषय जास्तच जिव्हारी लागला आहे.

---