शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन गावे सक्षम करू!

नाशिक : राज्यातील (Maharashtra) १५ जिल्ह्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत एकूण पाच हजार १४२ गावांची निवड करण्यात आली. मालेगाव (Malegaon) तालुक्यातील १२५ ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली. या अभियानातून राज्यातील अधिक शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांच्या माध्यमातून सक्षम अन उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, असे कृषी मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी आज सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेची तोंडओळख होण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने बैठक झाली. मंत्रालयातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे श्री. भुसे बोलत होते. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., विभागीय कृषीसह संचालक संजय पडवळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाचे तंत्र अधिकारी जितेंद्र शाह, मालेगावचे उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी रमेश शिंदे, योजनेचे कृषी विद्याव्यत्ता विजय कोळेकर, मालेगाव तालुक्यातील १४१ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, सदस्य उपस्थित होते.

श्री. भुसे म्हणाले की, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतून राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करण्यासाठी व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस हवामान बदलत असून, अवकाळी पाऊस, ओला व कोरडा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीसारख्या संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे गावाचा सर्वांगीण विकास करताना शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेत पावसाचे प्रमाण, उपलब्ध पाणी, तेथील वातावरण आणि गरज लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच पाण्याचा जपून वापर व्हावा, यासाठी गावातील छोटे व मोठे बंधारे यांच्या माध्यमातून पाणी अडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न होतील.

गाव केंद्र घटक मानून कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणीसाठी लोकसहभागातून नियोजन करण्यात येणार आहे. पाण्याचा ताळेबंद, शेतीसाठी पाणी, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, पिकांसाठी नवीन तंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी या बाबींवर भर देण्यात येईल. शेती क्षेत्रात महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी लक्ष्मी योजनेतंर्गत प्रत्येक प्रकल्प गावात कृषी ताईचे सातबाऱ्यावर अर्ज केल्यापासून १५ दिवसाच्या आत नाव लावण्यात येईल. प्रकल्प समितीमध्ये ग्रामपंचायत कायद्यानुसार सर्व घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबरोबरच महिला ५० टक्के प्रतिनिधित्व करण्याची संधी असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

----