Dhule Politics; आर्थिक संकटामुळे धुळे महापालिका `आय़सीयू` मध्ये?

धुळे : महापालिकेची (Dhule) आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. याबाबत सातत्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर (BJP) विरोधक शिवसेना (Shivsena) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (NCP) आरोप केले जात होते. यासंदर्भात हद्दवाढीतील गावांना मूलभूत सेवासुविधा पुरविणे अशक्यप्राय झाल्याची कबुली प्रशासनाने दिली. नुकतेच दौऱ्यावर येऊन गेलेले जिल्हा पालक सचिव तथा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव (Government Secretary) विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासमोर दिली.

या आर्थिक स्थितीमुळे हद्दवाढीतील गावांच्या विकासाचे भवितव्य शिंदे- फडणवीस सरकारच्या हाती असून त्यासाठी महापालिकेने सादर केलेला १२६ कोटी २५ लाखांच्या निधीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

येथील महापालिका ‘ड’ वर्गात आहे. पुढील वर्षी दिवाळीनंतर महापालिकेची निवडणूक असल्याने भाजपचे स्थानिक नेते व पदाधिकाऱ्यांनी विकास निधी उपलब्धतेसाठी कंबर कसली आहे. २००३ ला महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पाच जानेवारी २०१८ ला हद्दवाढ झाली. त्यात अंशतः नगावसह ११ गावांचे एकूण ५४.६२ चौकिमी क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट झाले. त्यामुळे शहराचे पूर्वीचे ४६.४६ चौकिमी क्षेत्र आणि त्यात हद्दवाढीतील क्षेत्र मिळून शहराचा एकूण परीघ १०१.०८ चौकिमी झाला आहे. आधीच चौफेर विस्तारणाऱ्या धुळे शहरात असंख्य कॉलन्या वर्षानुवर्षे मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. त्यात हद्दवाढ क्षेत्राचा विकास साधताना महापालिकेची दमछाक होत आहे.

आर्थिक स्थिती बिकट

महापालिकेची आधीच आर्थिक स्थिती हलाखीची होती. त्यात हद्दवाढ झाल्याने या क्षेत्रात नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे अशक्यप्राय झाले आहे. शहराची तापी पाणीपुरवठा योजना ही गुरूत्ववाहिनीची नसून पंपिंगद्वारे कार्यान्वित असते. ती जीर्ण झाल्याने योजनेचा देखभाल दुरुस्ती व वीजेचा खर्च मोठा आहे. तसेच, शहरात सद्यःस्थितीत अमृत अभियानांतर्गत भुयारी गटार योजना, अक्कलपाडा वाढीव पाणीपुरवठा योजना, राज्यस्तरीय नगरोत्थान (रस्ते) योजना, जिल्हास्तरीय नगरोत्थान योजना आदींमधील कामे सुरू आहेत. या योजनेसाठीचा महापालिकेचा हिस्सा महापालिकेलाच भरावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती फारच अडचणीची झाली आहे, अशी मांडणी प्रशासनाने पालक सचिवांसमोर केली.

१२६ कोटींचा प्रस्ताव

या पार्श्वभूमीवर हद्दवाढ क्षेत्रात विकासासाठी १२६ कोटी २५ लाखांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला आहे. तो निधी मिळाल्यास हद्दवाढीतील नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविता येतील, असा युक्तिवाद करत प्रशासनाने या निधी उपलब्धतेसाठी भाजपचे पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

धुळे महापालिकेने हद्दवाढ क्षेत्रासाठी पुढीलप्रमाणे निधीची मागणी केली आहे. यामध्ये वलवाडी (२५.७४ कोटी), भोकर (६.२५ कोटी), महिंदळे (१२.५९ कोटी), चितोड २६.७४ कोटी), अवधान (१२.०५ कोटी), वरखेडी (२.८८ कोटी), मोराणे १३.७० कोटी), नकाणे ७.१३ कोटी), बाळापूर ६.०४ कोटी), पिंप्री १.५८ कोटी), पथदीप (११.५० कोटी).