महापालिकेत कंत्राटदार गुजरातचा...यातना मात्र धुळेकरांना!

धुळे : येथील महापालिकेचा गुजरातच्या कंत्राटदारावर विशेष लोभ असावा. त्यामुळे काम बंद असले तरीही कंत्राटदाराला तंबी एैवजी महापालिकेला २८ कोटींचे सुधारीत बील सादर झाले आहे. कामाचा खेळ खंडोबा आहे. मात्र योजनेचा खर्च १३१ कोटींवरून १७० कोटींवर पोहोचला. अर्धवट कामांनी धुळेकरांना रोज समस्यांना सामोरे जाताना मनस्ताप होतो तो वेगळाच.

धुळे शहरात (Dhule) समाधानकारक कामे न झालेल्या शहरातील भुयारी गटार (मलनिस्सारण) योजनेला पूर्वी १३१ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. तो आता १७० कोटी रुपयांवर पोचला आहे. या वाढीव मंजुरीसह ठेकेदार गुजरातच्या (Gujrat) एन. पी. पटेल ॲन्ड कंपनीला मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव नाशिकच्या (Nashik) कार्यालयाकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या येथील कार्यालयाने पाठविला आहे.

योजनेचे सरासरी ८० ते ८२ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा एमजेपीचे अधिकारी करीत आहेत. उर्वरित रखडलेले काम मात्र ठेकेदाराला २८ कोटी रुपयांचे बिल मिळत नसल्याने सुरू होत नसल्याचे सांगितले जात असून, त्यासाठी दिवाळीपासूनच हे काम बंद आहे. या स्थितीमुळे देवपूर भागाला विविध गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. ठेकेदाराचे २८ कोटी रुपयांचे हे बिल सुधारित कामांचे असून, या कामाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव एमजेपीच्या नाशिक येथील मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविला आहे.

विशेष म्हणजे २८ कोटींचे हे बिल प्रामुख्याने योजनेंतर्गत खोदलेल्या प्रॉपर्टी चेंबर व मेन चेंबरचे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुरवातीला इस्टिमेटमध्ये चेंबरसाठीचे खोदकाम संबंधित ठेकेदाराकडे नव्हते, त्याचा नंतर समावेश झाला व ते काम ठेकेदाराने केले आहे. त्यासाठी हे बिल सादर झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत धुळे शहरातील देवपूर भागासाठी १३१ कोटी रुपये खर्चाची भुयारी गटार योजना मंजूर झाली. हे काम गुजरातमधील एन. पी. पटेल ॲन्ड कंपनीला मिळाले आहे. या योजनेचा खर्च वाढला असून, त्यासाठी अधिक ४० कोटींची मागणी झाली आहे. अर्थात योजनेचा एकूण खर्च १७० कोटी रुपयांवर पोचला आहे. त्याच्या मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे एमजेपीने प्रस्ताव दिला आहे. तसेच गुजरातच्या ठेकेदाराची मुदत शुक्रवारी (ता. ३१) संपुष्टात येत आहे. त्याला सहा अधिक तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी बी प्रस्ताव सादर झाला आहे. शिल्लक सरासरी १८ टक्के काम सहा महिन्यांत पूर्ण करणे आणि तीन महिने योजनेच्या तपासणीसाठी, अशी नऊ महिन्यांची मुदतवाढ ठेकेदाराला मिळू शकते. या ठेकेदाराला आतापर्यंत ९८ कोटी रुपयांचे बिल अदा झाल्याचे एमजेपीने सांगितले.

---