Nashik News : बागलाण तालुक्यातील मोसम व आरम या दोन्ही नद्यांवर २५ गेटेड सिमेंट बंधाऱ्‍यांबाबत आमदार दिलीप बोरसे (MLA Dilip Borse) यांनी बागलाणवासीयांची दिशाभूल केली आहे. हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण (Deepika Chavhan) यांनी केलेला आरोप बोरसे यांनी फेटाळला. आगामी निवडणुकीत दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, अशी टिका त्यांनी केली. (BJP MLA Dilip Borase refuse alligation of NCP leader Deepika Chavan)
महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) काळात मंजूर झालेल्या या कामांना सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस (Eknath Shnde) सरकारने स्थगिती दिली होती. शासनाने (Maharashtra Government) ही स्थगिती उठवलेली नाही, हे आमदार बोरसे (MLA Dilip Borase) यांचे मोठे अपयश आहे. स्थगिती उठविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. केवळ प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी आमदार बोरसे यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याची घणाणाती टीका बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे.
माजी आमदार चव्हाण म्हणाल्या, "राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बागलाण तालुक्यातील मोसम व आरम नद्यांवरील बंधाऱ्यांना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री शंकरराव गडाख यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्या कामाचे टेंडर नोटीसही काढण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि सत्तेत येताच शिंदे-फडवणीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मंजूर असलेल्या सर्वच कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटाच सुरू केला. हे सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्षे पूर्ण होत आहेत, मात्र अजूनही आरम व मोसम नद्यांवरील या बंधाऱ्यावरील स्थगिती उठलेली नाही."
जिल्ह्यातील येवला व बागलाण तालुका वगळता सर्व कामांवरील स्थगिती उठली. येवला हा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ व बागलाण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असल्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघातील बंधाऱ्यांची स्थगिती आजही कायम आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिल्याच्या बातम्या निराधार आहेत. सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांवरील स्थगिती उठवावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. न्यायालयाने शासनाला याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसही बजावली असून पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होईल. ही कामे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झाल्याने या कामांचे श्रेय केवळ महाविकास आघाडीलाच राहील, असेही चव्हाण म्हणाल्या.
"माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी अभ्यासपूर्वक आरोप करावेत. २५ ग्रेटेड बंधाऱ्यावरील स्थगिती शासनाने उठवली आहे. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मला शासनाकडून प्राप्त झाली आहेत. शासनाने या कामांना हिरवा कंदील दाखवला असून तालुक्यातील विकास कामांचा अनुशेष भरून काढल्यामुळे माझी कार्यक्षमता सिद्ध झाली आहे. आगामी निवडणुकीत दूध का दूध व पानी का पानी हे सिद्ध होईल," असे आमदार दिलीप बोरसे म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.