'ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये भांडणे लावून फडणवीसांनी जाणीवपूर्वक आरक्षण मिळू दिले नाही!'

जळगाव : ओबीसींना राजकीय आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वषापूर्वी कायदा मंजूर केला. मात्र, गेल्या पाच वर्षापासून हा प्रश्‍न आहे. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC reservation) वेगळी भूमिका मांडली, मराठा आरक्षणाबाबत वेगळी भूमिका मांडली आणि आरक्षण मिळू नये यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (Ncp) नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केला.

जळगाव येथे त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलतांना एकनाथ खडसे म्हणाले, कि ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील हे महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करीत आहेत. ओबीसी आरक्षणांचा प्रश्‍न आताचा नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असतांनाही हा प्रश्‍न होताच. मात्र, त्यावेळी फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण तसेच मराठा आरक्षणाबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत भांडणे लावून आरक्षण मिळू नये म्हणून जाणीव पूर्वक प्रयत्न केला.

आता ही वाद करण्याची वेळ नाही, असे मत व्यक्त करून खडसे म्हणाले, आमची ही मागणी सातत्याने रहिली आहे, कि ओबीसीना आरक्षण हे राहिले पाहिजे, ते घटनेने दिलेले आरक्षण आहे. ओबीसीवर हा अन्याय होणार आहे, मागच्या दरवाज्याने ओबीसींचे आरक्षण घालविण्याचा हा प्रयत्न आहे. चंद्रकांत पाटील हे आज जर महाविकास आघाडीवर आरोप करत असतील तर त्यांच्या सरकारच्या काळात हा प्रश्‍न होताच. एकमेकावर आरोप करण्यापेक्षा ओबीसीना आरक्षण कसे मिळेल?

याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आज ओबीसी संतापात आहे. ओबीसीना वगळून जर निवडणुका घेत असतील तर समाज या लोकांना क्षमा करणार नाही, महविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी कायदा केला आहे, तो न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यामुळे आता एकमेकावर राजकीय आरोप करण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षण कसे मिळेल? यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असेल तर घटनापीठाकडे जाता येईल काय? याचा अभ्यास करा, कायदेशीर सल्ला घ्या परंतु ओबीसीना अशा प्रकारे छळू नका, असेही खडसे म्हणाले.