Eknath Khadse : सलग दुसऱ्या आठवड्यात खडसेंनी फडणवीसांचा दरवाजा ठोठावला, आता काय केली मागणी?

Eknath Khadse : गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जळगाव येथे केळी विकास महामंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली होती. केळी उत्पादकांच्या समस्या सोडवा अशी साद त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे घातली होती. आता पुन्हा सलग दुसऱ्या आठवड्यातही एकनाथ खडसेंनी फडणवीसांचा दरवाजा ठोठावला आहे. यावेळी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खडसेंनी काही मागण्या केल्या आहेत.

अतिवृष्टीग्रस्तांना सरसकट पूर्ण क्षेत्राला मदत द्यावी अशी मागणी एकनाथ खडसेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. खडसेंनी म्हटलं आहे की, जळगाव जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. संपूर्ण विभागात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पंचनामे करताना ३३ टक्के पीक नुकसानीचा निकष काढून शेतकऱ्यांना सरसकट पूर्ण क्षेत्राला तीन हेक्टरच्या मर्यादित नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी खडसेंनी केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या कापूस, सोयाबीन, ज्वारी व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही जनावरे दगावली असून, गोठे व चाऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पिके शेतात उभी असली, तरी दीर्घकाळ पाण्यात राहिल्याने जळून जातील, वादळाने मुळापासून हललेली पिके कालांतराने फेकावी लागतील, म्हणून पंचनामे करताना ३३ टक्के पीक नुकसानीचा निकष काढून शेतकऱ्यांना सरसकट पूर्ण क्षेत्राला तीन हेक्टरच्या मर्यादित नुकसानभरपाई द्यावी असं एकनाथ खडसेंनी म्हटलं आहे.

शासन निर्णयात आवश्यक ती दुरुस्ती करून 'अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेला पाणीसाठा व गावे पाण्याखाली जाण्याची परिस्थिती' हा प्रकार स्वतंत्र आपत्ती म्हणून समाविष्ट करावा अशी मागणी खडसेंनी केली आहे. तसेच पूरपाण्यामुळे केवळ वैयक्तिक नाही, तर सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महसूल व वने विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आपत्ती निवारणासंदर्भातील शासन निर्णयातील तरतुदी अपुऱ्या ठरत असून, त्यात तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे.

१ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत रक्कम वाढवून कोरडवाहू शेती पिकांसाठी हेक्टरपर्यंत १३ हजार ६०० रुपये प्रतिहेक्टर (३ हेक्टरपर्यंत) बागायत पिकांसाठी २७ हजार (३ हेक्टरपर्यंत) व बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार प्रतिहेक्टर (३ हेक्टरपर्यंत) निश्चित केली होती. मात्र, ३० मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार आता पूर्ववत कोरडवाहू शेती पिकांसाठी आठ हजार ५०० प्रतिहेक्टर (२ हेक्टरपर्यंत), बागायत पिकासाठी १७ हजार प्रतिहेक्टर (२ हेक्टरपर्यंत) व बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० प्रतिहेक्टर (२ हेक्टरपर्यंत) निश्चित केली आहे. सध्याच्या भीषण स्थितीत नुकसानीचे प्रमाण लक्षात घेता पुन्हा १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार पिकांची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी खडसेंनी निवेदनातून केली आहे.