फडणवीसांच्या `एसटी` विलीनीकरणाच्या `न्यूट्रल गिअर`ने पडळकर, सदाभाऊंचे हसे होणार?

नाशिक : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता टोकाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. ही जखम बरी होण्याएैवजी विलीनीकरणाच्या मागणीने चिघळण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यात गोपिचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत या टोकाची भूमिका घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांची मोठी भूमिका आहे. मात्र माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Phadanvis) यांनीच याबाबत विलीनीकरण शक्य नसल्याचे संकेत दिल्याने पडळकर आणि सदाभाऊंचे पुन्हा एकदा राजकीय हसे होण्याचीच शक्यता दिसू लागली आहे.

शनिवारी भाजप नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकला होते. यावेळी पत्रकारांशी झालेल्या वार्तालापत त्यांनी विविध विषयांवर मतप्रदर्शन केले. यावेळी एस. टी. संपाबाबत मध्यम मार्ग काढण्याचा पर्याय सुचविल्याचे सांगताना कर्मचारी विलीनीकरण शक्य नसल्याचे संकेत यातून दिले. श्री. फडणवीस यांची नुकतीच महाविकास आघाडी सरकारमधील परिवहन मंत्री अनिल परब व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अन्य विषयावर नुकतीच भेट घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांची ही भूमिका काही वेगळे संकेत देत आहे.

ते यावेळी म्हणाले, `एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मध्यम मार्ग काढावा` असे मी सुचविले आहे. यातून एक प्रकारे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे संकेत त्यांनी या वेळी दिले. मी सुचविलेल्या मध्यम मार्गाचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यायचा आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारची भूमिका जीवघेणी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेली तेरा दिवस सुरु आहे. कर्मचारी संघटनांचे नेते व कार्यकर्ते मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे देत आहेत. या संपाबाबत विविध मागण्या मान्य असल्याचे संकेत राज्य शासनाने यापूर्वीच दिले होते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र संपाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर ताठर भूमिका घेतली आहे. त्यात भाजपचे आमदजार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे दोन नेते अधिक आक्रमकपणे विलीनीकरणाचा प्रश्न लावून धरीत आहेत. त्यांच्यावर टीकाही होत आहे. वस्तुतः हा संप कर्मचाऱ्यांचा आहे. त्यात हे दोन राजकीय नेते उतरल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या विरोधातील सर्वच राजकीय पक्ष संघनांनी संपाला पाठींबा दिला आहे. त्यातून संप मिटण्याएैवजी तो चिघळत चालल्याची चर्चा पसरली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी आझाद मैदानात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले होते. त्यातूनच शनिवारी राज्यात संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुंबईकडे कुच केली. पोलिसांनी ठिकठिकाणी संपकरी कामगारांची धरपकड केली. तरीही कर्मचारी पोहोचले. मात्र विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट मत परिवहन मंत्र्यांनी मांडले आहे. त्यावर विविध वरिष्ठ व जबाबदार नेत्यांनी प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष सहमती असल्याचेच संकेत दिले आहे.

आता याबाबत माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील संकेत दिले. त्यामुळे विरोधी पक्ष व राज्य शासन यांच्यात तडजोड होऊन मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत संपामध्ये सातत्याने विलीनीकरणावर अडून बसलेले आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांची राजकीय कोंडी तर होणार नाही ना? असा प्रश्न पडतो. तुटे पर्यंत ताणण्याच्या, सतत टोकाची विधाने करण्याच्या स्वभावामुळे ही शक्यताच अधिक वाटते.

...