CPM Long March; 'लाल वादळ' पुन्हा विधानभवनावर धडकणार; अधिवेशनातच सरकारची डोकेदुखी वाढली...

Nashik News : अखिल भारतीय किसान सभेचा लॉंग मार्च आज (ता.12 मार्च) दुपारी दिंडोरीतून सुरू झाला. जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखालील हा मार्च सायंकाळी नाशिकला पोहोचला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्यस्त असलेल्या सरकारची (State government) डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे.

माजी आमदार गावित, डॉ. डी. एल. कराड (Dr. D. L. Karad), सीताराम ठोंबरे, तानाजी जायभावे आदी नेते या मार्चचे नेतृत्व करत आहेत. हा मार्च नाशिकमध्येच थांबवावा असे शासनाचे प्रयत्न आहे. त्यासाठी काल पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. आज जिल्हाधिकारी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे दुसर्‍यांदा निघालेल्या या मार्च विषयी उत्सुकता आहे.

शेतकरी, कर्मचारी आणि आदिवासींच्या मागण्यांसाठी लाँग मार्चची हाक देण्यात आली आहे. रविवारपासून लाँग मार्च सुरू झाला आहे. आता हे 'लाल वादळ' विधानभवनावर धडकणार आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातू माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा विधानसभेवर लाल वादळ घोंघावणार आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने नाशिक (Nashik) ते मुंबई (Mumbai) अशा शेतकऱ्यांच्या पायी लाँग मार्चला सुरुवात झाली. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना लॉंग मार्च विधानभवनावर धडकणार आहे.

दरम्यान, या लॉंग मार्चच्या माध्यमातून विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकारला जाब विचारण्यात येणार आहे. यामध्ये हक्काच्या वन जमिनीच्या लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील दलित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सरकारी कर्मचारी, जुनी पेन्शन योजना, कोलमोडलेली आरोग्य सेवा, अंगणवाडी मानधन वाढ, पेन्शन योजना, आशा, पोलीस पाटील मानधन वाढ, नुकसानभरपाई या प्रश्नासाठी मार्च धडकणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या पिकाला बाजारात मातीमोल भाव दिला जातो. शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यात विजेचा लपंडाव सुरु आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी जी. जी. नगदी व अन्नधान्याची पिके तयार करून बाजारात नेतो आहे. तेव्हा त्याच्या शेतीमालाला कवडीमोल भावात विकण्याची वेळ आली. या मुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले. तसेच शासकीय, निमशासकीय मानधनावरील व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत मागण्या शासनाकडून मान्य करून घेण्याकरीता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने नाशिक-मुंबई पायी मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व शेतकरी कर्मचाऱ्यांनी या विराट शेतकरी वर्गाने पायी मार्चमध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माक्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून करण्यात आले. लॉंग मार्चच्या मागण्या अशा, कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधार मात्र 2 हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला 500 ते 600 रूपये अनुदान जाहिर करावे, अशी मागणी आहे.

जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमिन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावावे, ही सर्व जमिन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे. देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा, ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत. शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग 12 तास उपलब्ध करून द्यावी, शेतकन्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत.

शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करावा. 2005 नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचान्यांना वेतन श्रेणी लागु करा, अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजुर करावे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषीत करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करावी, या मागण्यासांठी हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला आहे.