महेश माळवे
Ahmednagar News : तत्कालीन फडणवीस आणि ठाकरे सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजनांची घोषणा केली. मात्र, योजनांचा लाभ होतो की, नाही याचा अभ्यास न करता राज्य सरकारने घोषित केलेल्या कर्जमाफी योजनांमुळे आज लाखो शेतकरी कर्जासह व्याजाच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. याविरोधात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल याचिकेमुळे सरकारला शेतकऱ्यांना सुमारे सहा हजार कोटींची कर्जमाफी करावी लागल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अधिक माहिती देताना अॅड.काळे म्हणाले, "तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 28 जून 2017 रोजी शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती. दरम्यान, भाऊसाहेब बजरंग पारखे आणि कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर हे कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरले. मात्र, त्यांची नावे ग्रीन लिस्टमध्ये आली नाहीत. पोर्टल बंद केल्यामुळे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. याविरोधात त्यांनी जिल्हा बँक, जिल्हा निबंधकांसह विविध ठिकाणी पाठपुरावा केला. केवळ सरकारी पोर्टल बंद झाल्याने व नावे ग्रीन लिस्टमध्ये नसल्याने त्यांना लाभ देता येत नसल्याचे कळविण्यात आले. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या खटल्यादरम्यान असे लक्षात आले की, याची व्याप्ती मोठी असून सुमारे पाच लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ झालेला नाही". यावर न्यायामूर्ती रविंद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी सदरील शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयाप्रमाणे कर्जमुक्तीचा आदेश दिला. यानंतरही शेतकऱ्यांना रक्कम न मिळाल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर अधिवेशनात दीड लाखाच्या कर्जमुक्तीची रक्कम देण्याची घोषणा केली. यामुळे आता पात्र पाच लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे सहा हजार कोटी रुपये मिळेल, अशी माहिती ॲड.काळे यांनी दिली.
जिल्हा बॅंकांनी ग्रीन लिस्टसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. लोकप्रिय घोषणा करताना त्याच्या अंमलबजावणीची खातरजमा न केल्यामुळे योजना फसल्या. तांत्रिक कारण पुढे करून सरकारला त्या गुंडाळाव्या लागल्या. यामुळे शेतकरी थकबाकीत जावून त्यांच्या थकीत कर्जावर सहा वर्षांचे व्याज वाढले. अशा योजनांच्या माध्यमातून शासनाने शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त करून शेतकऱ्यांच्या हत्या केल्याचा आरोप काळे यांनी केला.
विमा रक्कम भरूनही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली नाही. शेतकरी विमा योजनेत शेतकरी, राज्य सरकार व केंद्र सरकारने त्यांचा हिस्सा भरला. मात्र, प्रत्यक्षात जाणीवपूर्वक जाचक अटी घालून विमा मिळणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. शेतकरी विमा योजनेत सर्वांनी ठरवून अब्जावधी रुपयांची लूट केल्याचा आरोप अॅड.काळे यांनी करून विमा मिळत नसल्याने सर्व जबाबदार अधिकारी व सरकारसह विमा कंपन्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करणार असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
देशातील उद्योगपतींचे स्टेट बँकेने १ लाख ४५ हजार कोटी, तर महाराष्ट्र बँकेने राज्यात एक हजार १०४ कोटीचे कर्ज माफ केले. असे सर्व बँकांचे मिळून 10 लाख पाच हजार कोटींची कर्जमाफी केली गेली. मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का नाही असा सवालही अॅड. अजित काळे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
(Edited By - Chaitanya Machale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.