Farmer Protest Maharashtra : महायुतीने, विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा शब्द दिला होता. महायुती सरकार येऊन दोन अधिवेशनं झाली, तरी महायुती सरकारने, देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमुक्तीवर एक शब्द देखील उच्चारला नाही.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमुक्ती आता शक्य नसल्याचे विधान केले. यावरून विरोधक आणि शेतकरी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्यात. शेतकरी संघटनेने आता कर्जमुक्तीचा लढा तीव्र करण्यासाठी भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीला महायुतीच्या जाहीरनाम्याची आणि शहराचा दूध व भाजीपाला पुरवठा रोखण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
महायुती (Mahayuti) सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्ततेसाठी तातडीने कर्जमाफीची मागणी शेतकरी संघटनेने केली. याप्रश्नी भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीला, म्हणजेच 14 एप्रिलला महायुती सरकारच्या जाहीरनाम्याची होळी आणि 15 एप्रिलपासून दूध आणि भाजीपाला पुरवठा रोखण्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकरी (Farmer) संघटनेने जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, डॉ. दादासाहेब आदिक, डॉ. साहेबराव नवले, सुदामराव औताडे, संतोष पटारे, सुजित बोडखे यांच्या शिष्टमंडळाने अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिलं आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडल्याचा आरोप, अनिल औताडे यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारने सातत्याने गेल्या 15 वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिलेली नाही. शेतमाल निर्यात धोरण हे सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. त्यामुळे शेतमालाचे भाव सातत्याने पडत असल्याचा घणाघात देखील केला.
यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना तारीख, रक्कम आणि क्षेत्राची अट लादून जाहीर करण्यात आली. दोन्ही योजनेमध्ये 70 टक्के शेतकऱ्यांना फायदा झालेला नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यावर बँकांच्या थकीत कर्जामुळे नवीन कर्जही मिळालेले नाही, असे देखील अनिल औताडे यांनी म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या शेतकरी धोरणाविषयीची कडू आठवण सांगताना, 2016-17च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत सहा हजार शेतकऱ्यांना पात्र असूनही वंचित ठेवल्याचा गंभीर आरोप अनिल औताडे यांनी केला. संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सहकार विभागाने सहकार अधिनियमान्वये जमिनी जप्तीच्या कारवाया केल्या. सातबारा उताऱ्यावर मालक सदरी सेवा सोसायटीचे नाव नोंदले गेले आहे. त्यामुळे फडणवीसांच्या शेती आणि शेतकरीविषयक धोरणांवर भरवसा नाय, असा टोला देखील अनिल औताडे यांनी लगावला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.