विद्यार्थी नव्हे, ठेकेदारांना पोसण्यासाठी शालेय पोषण आहार?

नाशिक : शहरातील (Nashik) शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार पुरविताना संबंधित संस्थांची वार्षिक उलाढाल पन्नास लाख असणे गरजेचे असल्याची टाकण्यात आलेली अट ठेकेदारांना पोसण्यासाठी असल्याचा आरोप महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते (Ajay Borste) यांनी करताना महापालिका (NMC) आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार (Ramesh Pawar) यांना निवेदन दिले. (Shivsena deemands Relaxation in mid day meal contract terms)

कष्टकरी बचतगटांना न्याय देण्यासाठी जाचक अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. बोरस्ते यांनी आयुक्त पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, महापालिकेकडून माध्यान्ह भोजन प्रणालीअंतर्गत शालेय पोषण आहार पुरविला जातो. योजनेची अंमलबजावणी करताना कष्टकरी बचतगटांना संधी मिळावी म्हणून महासभेत ठराव पारित केला. त्याला सर्वानुमते संमती मिळाली. शालेय पोषण आहार संदर्भात शासनाने नुकतेच मार्गदर्शक परिपत्रक जाहीर केले. त्यात बचतगटांना काम देण्याचा उल्लेख असला तरी त्यात अटी व शर्ती टाकल्या आहेत.

पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले असून, २०१८ -१९ व २०१९-२० या दोन आर्थिक वर्षातील संस्थांची आर्थिक उलाढाल सरासरी पन्नास लाख रुपये बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्या आहेत. त्यामुळे अटीचे पालन करणे शक्य नसून फक्त ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच अटी टाकण्यात आल्याचे दिसून येते. नोंदणीसाठी वीस हजार रुपये अर्जाची किंमत ठेवल्याने अटींचा कडेलोट झाल्याचे दिसून येते. पोषण आहार पुरवठ्याच्या तीन टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम तसेच शासनाच्या तांदळासाठी प्रतिविद्यार्थी १०० रुपये स्वतंत्र सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणजेच एकूण तांदळासाठी पंधरा लाख रुपये अनामत रक्कम आकारण्यात आल्याने शासनाच्या अटी व शर्ती म्हणजे महिला बचत गटांना काम मिळू नये याचीच सोय अधिक असल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे पोषण आहार पुरविण्याचे काम महिला बचतगटांना देताना महासभा ठरावाच्या मंजुरीनुसार द्यावे, शासनाच्या मे २०२२ च्या पत्रातील अटीनुसार बचत गटांना काम देणे बंधनकारक असल्याने महासभेच्या ठरावानुसार काम द्यावे असे निवेदनात म्हटले आहे.

----