धक्कादायक... गोदावरीचे तीर्थ सोडा, अंघोळही करू नका!

नाशिक : राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (National Green Tribunal) दाखल एका प्रकरणात लवादाने गोदावरी (Godawari) नदीचे पाणी पिण्यासाठी तर सोडाच स्नानासाठीदेखील अयोग्य असल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने गोदावरी स्वच्छतेच्या गमजा मारणाऱ्या अनेकांना धक्का बसला आहे.

दरम्यान, महापालिकेनेदेखील स्नानासाठी पाणी लायकीचे नसल्याचे सांगितल्याने गोदावरीच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे. नाशिकमधून जाणारी गोदावरी शंभर टक्के स्वच्छ करायची असेल तर त्यासाठी मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण गरजेचे असून राज्य शासनाकडे दोनशे कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.

महापालिका हद्दीतून गोदावरी नदीचा जवळपास १९ किलोमीटरचा प्रवास आहे. या एकोणीस किलोमीटरच्या प्रवासात रामकुंड येथे देशभरातून हजारो भाविक स्नानासाठी येतात. येथेच कुंभमेळा भरत असल्याने गोदावरीत डुबकी मारण्याबरोबरच जलपूजनदेखील होते. त्यामुळे अतिशय धार्मिक महत्त्व असल्याने गोदावरीच्या पाण्याचा मुद्दा संवेदनशील आहे. गोदावरीचे पाणी अशुद्ध आहे. हे अनेकदा न्यायालयासह स्थानिक यंत्रणेनेदेखील मान्य केले आहे. उच्च न्यायालयाने तर निरी या संस्थेकडून अहवाल मागवून उपाययोजनादेखील सुचविलेल्या आहेत. असे असताना गोदावरी मागचे दृष्टचक्र थांबता थांबत नाही.

आता पर्यावरणासंदर्भात न्याय देणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गोदावरीच्या पाण्यासंदर्भात दाखल दाव्यात लवादाने पाणी स्नानासाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनानेदेखील स्पष्टीकरण दिले असून, गोदावरीचे पाणी स्नानासाठी अयोग्य असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

गोदावरी अस्वच्छ मग पुढे काय?

महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय मान्य करत गोदावरीचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, प्रदूषण मंडळाच्या नवीन मानांकनानुसार पाण्याचा बीओडी (बायो ऑक्सिजन डिमांड) दहाच्या खाली असावा. महापालिकेच्या जुन्या मलनिस्सारण केंद्रातून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा बीओडी दहाच्या वर आहे. त्यामुळे जुन्या केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे दोनशे कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. त्याचबरोबर नमामि गोदा प्रकल्पासाठी आराखडा तयार करताना केंद्रांचे आधुनिकीकरण ६७ नाले, शहरात तयार होणाऱ्या मलजलाचा एक थेंबही गोदावरी नदीत मिसळणार नाही, यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

सिंहस्थापर्यंत प्रकल्प

नमामि गोदा प्रकल्पाचा अहवाल तयार झाल्यानंतर या वर्षापर्यंत केंद्र सरकारकडे पाठवू. केंद्र सरकारच्या पुढील अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद होण्याची अपेक्षा असून जवळपास १८०० कोटी रुपये निधी मिळण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये नमामि गोदा प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन २०२७ मध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गोदावरी व उपनद्या शंभर टक्के शुध्द केल्या जाणार असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले.

गोदावरीचे पाणी स्नानासाठी अयोग्य आहे ही वस्तुस्थिती असून पाण्याचा बीओडी वाढविण्यासाठी मलनिस्सारण केंद्राचे आधुनिकीकरण केले जाईल. त्यासाठी राज्य शासनाकडे दोनशे कोटी, तर नमामि गोदा प्रकल्पातून केंद्राकडून निधी मागणार आहे. गोदावरी शंभर टक्के शुध्द व्हावी हे माझे स्वप्न आहे.

- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका.

----