अजित पवारांच्या दणक्याने भाजपला दादागिरी महागात पडली!

धुळे : बहुमताच्या दादागिरीच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) सदस्यांना निधी ने देता त्यांची कोंडी भाजपने (BJP) केली होती. हे कामकाज त्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील दोन वर्षांतील कोट्यवधींच्या निधीच्या ठरावांना स्थगिती देण्यात आली आहे. (NCP members complains of BJP`s non cooperation)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य किरण पाटील व त्यांच्या पत्नी मीनल पाटील यांच्या कापडणे, मुकटी गटात विकास निधी न देणे, तसेच महाविकास आघाडीच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामांच्या निधीतून वगळणे सत्ताधारी भाजपला महागात पडले आहे. याविषयी सदस्य पाटील आणि राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हाध्यक्ष किरण शिंदे यांनी

मंत्री मुश्रीफ यांनी येथील जिल्हा परिषदेतील २०२० ते २०२२ या कालावधीतील सर्व मंजूर ठरावांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आता निधी खर्च करता येणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कापडणे, मुकटी गटातील सरासरी ६० हजार मतदारांनी राष्ट्रवादीचे किरण पाटील व मीनल पाटील या दाम्पत्याला निवडून दिले. या कर्तव्यानुसार दोन गटात विकास कामांसाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते.

मात्र, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपने या दोन गटांसह महाविकास आघाडीच्या सदस्यांकडून होणाऱ्या विकास निधीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षांचे वारंवार लक्ष वेधले व सरासरी वीस टक्के तरी निधी द्यावा, अशी मागणी केली. त्याची दखल घेतली गेली नाही.

यासंदर्भात पदाचा गैरवापर आणि अन्यायकारक धोरणामुळे शासनाकडे दाद मागितली जाईल, अशी जाणीवही अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांना करून दिली. तरीही प्रतिसाद न मिळाल्याने नाइलाजाने उपमुख्यमंत्री पवार व ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार करावी लागली. त्यांनीही सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाच्या कारभाराविषयी नापसंती व्यक्त केली. त्यात मंत्री मुश्रीफ यांनी दोन वर्षांतील मंजूर विकास कामांच्या ठरावांना स्थगिती दिली, अशी माहिती किरण शिंदे, किरण पाटील यांनी दिली.

ते म्हणाले, की जिल्हा परिषदेअंतर्गत वित्त आयोग, तीर्थक्षेत्र विकास योजना, जनसुविधा योजना, साठवण बंधारे तसेच जलसंधारण, आरोग्य शिक्षण, बांधकाम, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, पाणीपुरवठा व इतर विभागांमध्ये शासनाकडून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून येणाऱ्या निधीबाबत ठरावाद्वारे नियोजन करण्यात येते. त्या ठरावात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या गटामध्ये निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. चुकून एखादे- दुसरे काम दिले तर दिले. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप सदस्यांच्या गटामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येतो. भाजपच्या सत्तेमुळे अधिकारी व पदाधिकारी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांसाठी विकास कामांचे नियोजन करत नाहीत.

जिल्हा परिषदेने सर्व गटात म्हणजेच मतदारसंघांमध्ये समान प्रमाणात नियोजन करणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे नियोजन होत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने केलेल्या नियोजनास ग्रामविकास मंत्र्यांनी तत्काळ स्थगिती द्यावी आणि समान प्रमाणात नियोजन करण्याचा आदेश प्रशासनाला द्यावा, याप्रश्‍नी वंचित सदस्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. त्यात वस्तुस्थिती निदर्शनास आल्यानंतर मंत्री मुश्रीफ यांनी तत्काळ स्थगितीचा आदेश पारित केल्याचे किरण शिंदे, किरण पाटील यांनी सांगितले.

---